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Parliament Budget Session: कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जारी किया 'ब्लैक पेपर', आज केंद्र लाएगी 'श्वेत पत्र'

Parliament Budget Session: संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 6 फरवरी को कहा था कि सरकार 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करेगी, जब बीजेपी कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी

अपडेटेड Feb 08, 2024 पर 12:37 PM
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Parliament Budget Session: कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह 'ब्लैक पेपर' जारी किया

Parliament Budget Session: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ गुरुवार को 'ब्लैक पेपर (Black Paper)' जारी किया। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य विषयों पर सरकार की "विफलताओं'' का उल्लेख किया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह 'ब्लैक पेपर' जारी किया। कांग्रेस ने इसे '10 साल, अन्याय काल' नाम दिया है।

उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ 'ब्लैक पेपर' लाने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने यह 'ब्लैक पेपर' ऐसे समय जारी किया है जब सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के 10 साल के कार्यकाल पर एक 'श्वेत पत्र (White Paper)' जारी करने की घोषणा की है।

इससे मद्देनजर संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए आज यानी गुरुवार (8 फरवरी) को ही संसद में एक 'श्वेत पत्र' पेश करने की योजना बना रही है।


बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी और इसे नौ फरवरी को समाप्त होना था। इस बार आम चुनाव होने के कारण सरकार ने एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। यह 17वीं लोकसभा का संभवत: अंतिम सत्र है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 6 फरवरी को कहा था कि सरकार 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक 'श्वेत पत्र' पेश करेगी, जब बीजेपी कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई थी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस के नेतृत्व वाले UPA के सत्ता छोड़ने के बाद देश की खराब आर्थिक स्थिति को उजागर करने के लिए 'श्वेत पत्र' पेश करेंगी, जैसा कि अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आरोप लगाया जाता है। सरकार इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में पेश करेंगी।

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