Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने इसे 'न्याय पत्र' नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि आम चुनाव शासन की शैली को मौलिक रूप से बदलने का अवसर देता है जो पिछले एक दशक से दिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने शुक्रवार सुबह 11.30 बजे नई दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी का घोषणापत्र जारी किया।
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी! 5 न्याय और 25 गारंटियों पर खेला आखिरी दांव, जानें कौन-कौन से किए हैं वादे
Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी
Akhileshअपडेटेड Apr 05, 2024 पर 12:27 PM
कांग्रेस का घोषणापत्र पांच 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर आधारित है। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। घोषणापत्र में कहा गया है कि आम चुनाव शासन की शैली को मौलिक रूप से बदलने का अवसर देता है जो पिछले एक दशक से दिखा है।
जाति जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के वादे
मुख्य विपक्षी पार्टी ने वादा किया कि देश में उसकी सरकार बनने पर वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को बढ़ा कर 50 प्रतिशत से ज्यादा करेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी।
क्या है 5 न्याय?
कांग्रेस का घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने 'युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।
पार्टी ने 'हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने की 'गारंटी' दी है। उसने 'किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।
'श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया गया है। कांग्रेस ने 'नारी न्याय' के अंतर्गत 'महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
अब शनिवार को जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।
घोषणापत्र की बड़ी बातें
- कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ष के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।
- सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।
- कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि हम केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख खाली पदों को भरेंगे।
- कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।
- कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करें करेगी। उसने कहा कि "पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार" के मामलों की जांच कराई जाएगी।
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