Adani Group : अदाणी ग्रुप का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपये से नीचे फिसला

अदाणी ग्रुप के लिए हफ्ते का अंतिम दिन (23 जून) अच्छा नहीं रहा। समूह की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) और अटॉर्नी ऑफिस की जांच की खबर का असर शेयरों पर देखने को मिला। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी फर्म Hindenburg की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह ने अमेरिकी निवेशकों से मुलाकात की है। अमेरिकी अथॉरिटीज अब इसकी जांच कर रही हैं। दोपहर में अदाणी समूह की फ्लैगशिप कंपनी Adani Enterprises के शेयर 7.5 फीसदी गिरकर 2,217.50 रुपये पर आ गए।

23 जून को दोपहर में Adani Ports के शेयर का प्राइस 4 फीसदी गिरकर 715 रुपये था। Adani Wilmer, Adani Power और Adani Transmission के स्टॉक्स में 3-5 फीसदी गिरावट आई। अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में आई गिरावट की वजह से इस ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ रुपये से नीचे आ गया है। इस मार्केट कैपिटलाइजेशन में एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स और NDTV का मार्केट कैप शामिल है।

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खबर है कि अदाणी समूह शेयरों को बेचकर 3.5 अरब डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहा है। वह संस्थागत निवेशकों को अपने शेयर बेचेगा। इसी सिलसिले में समूह ने अमेरकी निवेशकों से मुलाकात की है। यह समूह अपने कारोबार के विस्तार के लिए यह पैसा जुटा रहा है। बताया जाता है कि फंड जुटाने का प्रोसेस इस फाइनेंशियल ईयर की जुलाई-सितंबर तिमाही में पूरा हो सकता है। खबरें है कि GQG Partners भी अदाणी समूह के शेयर खरीद सकता है। उसने मार्च के पहले हफ्ते में इस समूह की कंपनियों में इनवेस्ट किया था।

अमेरिकी शॉर्ट-सेलर फर्म Hindenburg Research ने 24 जनवरी को एक रिपोर्ट पेश की थी। उसने इसमें अदाणी समूह पर फ्रॉड और शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाने सहित कई आरोप लगाए थे। अदाणी समूह ने इन आरोपों को सफेद झूठ बताया था। लेकिन, इस रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई थी। इससे इस समूह का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर 7.5 लाख करोड़ पर आ गया था।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई एक कमेटी ने अदाणी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच की है। लेकिन, उसे शेयरों की कीमतों बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाए जाने के कोई सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को भी अदाणी समूह की जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसके लिए 14 अगस्त की डेडलाइन तय है।