बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार जल्द बेच सकती है हिस्सेदारी, पूरा करना होगा यह नियम

Bank of Maharashtra Shares: बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार जल्द ही अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच सकती है। CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि सरकार न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए अपनी हिस्सेदारी कम करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यह हिस्सेदारी बिक्री मौजूदा बाजार भाव से 5% से अधिक छूट पर होने की संभावना है।

सितंबर तिमाही के अंत तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी 79.6% थी। मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर अगर सरकार बैंक में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचती है, तो उसे लगभग 1,800 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

क्या है न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग का नियम?

न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) नियम भारतीय शेयर मार्केट की रेगुलेटर SEBI का बनाया एक नियम है। इसके तहत हर लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी पब्लिक (आम शेयरधारकों) के पास होना जरूरी है। किसी भी लिस्टेड कंपनी का 75% से ज्यादा हिस्सा प्रमोटर या सरकार नहीं रख सकती। चूंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी इस सीमा से अधिक 79.6% है। ऐसे में उसे इस नियम के तहत अपनी कम से कम 5 फीसदी हिस्सेदारी घटानी है।