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Voda Idea Shares: वोडा आइडिया को मिला करोड़ों रुपये के 9 टैक्स नोटिस, फिर भी शेयरों में खरीदारी का रुझान

Voda Idea Shares: वोडा आइडिया को जीएसटी के अलग-अलग ऑफिसों से 9 ऑर्डर्स मिले हैं। टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया पहले ही वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही है और अब इसे 73 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स नोटिस मिला। हालांकि शेयरों पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है क्योंकि इस टैक्स नोटिस के बावजूद शेयर उछल गए

अपडेटेड Sep 03, 2024 पर 4:27 PM
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Voda Idea Shares: वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को एक और झटका तब लगा, जब इसे 73 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स नोटिस मिला।

Voda Idea Shares: वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही दिग्गज टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया को एक और झटका तब लगा, जब इसे 73 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स नोटिस मिला। कंपनी ने इसकी जानकारी 2 सितंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में दी। हालांकि शेयरों पर इसका खास असर नहीं दिख रहा है और कारोबार शुरू होने के बाद शेयर एक फीसदी से अधिक उछल गए। आज BSE पर यह 0.40 फीसदी की बढ़त के साथ 15.11 रुपये पर बंद हुआ है। इंट्रा-डे में यह 1.33 फीसदी उछलकर 15.25 रुपये के भाव तक पहुंच गया था। एक साल में शेयरों के चाल की बात करें तो पिछले साल 6 सितंबर 2023 को यह एक साल के निचले स्तर 9.65 रुपये पर था और इस साल 28 जून 2024 को यह एक साल के हाई 19.15 रुपये पर था।

किसलिए टैक्स नोटिस मिला है Voda Idea को?

वोडाफोन आइडिया को 73 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी डिमांड ऑर्डर मिला है। इसमें टैक्स बकाया के साथ पेनाल्टी और ब्याज शामिल है। कंपनी को जीएसटी के अलग-अलग ऑफिसों से 9 ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें से अधिकतर तो कम टैक्स चुकाने और अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हासिल करने से जुड़ा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वह इसके खिलाफ जरूरी कदम उठाएगी। वोडा आइडिया टैक्स नोटिस से सहमत नहीं है और इस रुझान ने शेयरों को भी सपोर्ट किया है।


सबसे अधिक पेनाल्टी कोलकाता के जीएसटी ऑफिस ने लगाई

कंपनी पर सबसे अधिक पेनाल्टी कोलकाता के जीएसटी ऑफिस ने लगाई है। कोलकाता के जीएसटी ऑफिस ने इस पर टैक्स और ब्याज समेत 33.44 करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई है। नोएडा के जीएसटी ऑफिस ने 1 सितंबर को इस परआईटीसी के अत्यधिक दावे और FY 2019-20 के लिए कम टैक्स को लेकर टैक्स और ब्याज समेत 26,89,94,489 रुपये की पेनल्टी चुकाने का आदेश दिया है। पटना के जीएसटी ऑफिस से 10.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के जीएसटी ऑफिस से 4,211 रुपये,, आंध्र प्रदेश सर्कल से 1.57 करोड़ रुपये, ओडिशा से 9.51 लाख रुपये, और हिमाचल प्रदेश के जीएसटी ऑफिस से 50,000 रुपये और 36,000 रुपये चुकाने का आदेश मिला है।

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