सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर चहके निवेशक, 15% से अधिक उछल गए Delta Corp और Nazara Tech के शेयर

Delta Corp and Nazara Tech share rocketed: बिकवाली के माहौल में भी आज नजारा टेक और डेल्टा कॉर्प के शेयर रॉकेट बन गए और इंट्रा-डे में 15 फीसदी से अधिक उछल गए। इसके शेयरों में यह तेजी सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते आई है जिसने गेमिंग कंपनियों को अस्थायी तौर पर बड़ी राहत दी है। जानिए क्या है पूरा मामला

अपडेटेड Jan 10, 2025 पर 1:33 PM
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कम जीएसटी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 71 शो-कॉज नोटिस मिले हैं। (File Photo- Pexels)

Delta Corp and Nazara Tech share rocketed: सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी शो कॉज नोटिस पर रोक लगाने का आदेश दिया तो डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक के शेयर रॉकेट बन गए। ये नोटिस करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये के हैं। कोर्ट ने ऑनलाइन गेम कंपनियों को भेजे गए इन नोटिस पर आगे की कार्रवाई पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी तो डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक के शेयर 15 फीसदी तक उछल गए। डेल्टा कॉर्प के शेयर इंट्रा-डे में बीएसई पर 15.39 फीसदी उछलकर 130.80 रुपये और नजारा टेक के शेयर 8.49 फीसदी उछलकर 1075.00 रुपये पर पहुंच गए।

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मिले हैं 71 शो-कॉज नोटिस

कम जीएसटी के मामले में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 71 शो-कॉज नोटिस मिले हैं। यह मामला वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के शुरुआती सात महीने का है और करीब 1.12 लाख करोड़ रुपये का है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का कहना है कि 1 अक्टूबर 2023 तक 28 फीसदी की बजाय 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगाई जाए क्योंकि 28 फीसदी की दर से टैक्स का नियम 1 अक्टूबर से लागू होना था। हालांकि सरकार का कहना है कि 1 अक्टूबर को जो संशोधन हुआ था, वह तो पहले से ही लागू कानून का स्पष्टीकरण था।


जीएसटी काउंसिल ने अगस्त 2023 में जीएसटी काउंसिल ने यह स्पष्ट करने के लिए कानून में बदलाव किया था कि चाहे स्किल हो या चांस, सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम पर 1 अक्टूबर से जीएसटी 28 फीसदी की दर से लगेगी और ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू की बजाय दांव की फुल वैल्यू पर यह लगाई जाएगी। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारी-भरकम टैक्स की वसूली के नोटिस भेजे गए। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने मामले के अंतिम निपटारे तक सभी शो-कॉज नोटिस के संबंध में आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गेमिंग कंपनियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि टैक्स अधिकारी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते थे। मामले की अंतिम सुनवाई 18 मार्च को होगी।

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डिस्क्लेमर: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।

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First Published: Jan 10, 2025 1:33 PM

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