Dividends Stocks: वित्त वर्ष 2023 में हुआ घाटा, फिर भी डिविडेंड बांटेंगी ये 21 कंपनियां, जानें क्या है ये माजरा

यह भी पढ़ें- TVS Motor Share Price: ब्रोकरेज ने दो वजहों से बढ़ाया टारगेट प्राइस, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे शेयर

प्रमोटरों की हिस्सेदारी

कुल राशि के मामले में, भारती एयरटेल और अदाणी पोर्ट्स ने डिविडेंड के रूप में क्रमशः 2,984 करोड़ रुपये और 1,080 करोड़ रुपये बांटने का ऐलान किया है। भारती एयरटेल में प्रमोटरों की 55 फीसदी हिस्सेदारी है। इसका मतलब है कि उन्हें इस डिविडेंड से 1,642 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं अदाणी पोर्ट्स में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 61.03 प्रतिशत हिस्सेदारी और उन्हें इससे 659.16 करोड़ रुपये मिलेंगे। भारती एयरटेल और अदाणी पोर्ट्स को भेजे गए ईमेल के जवाब नहीं आए थे।

सनटेक रियल्टी और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग ने 22 करोड़ रुपये और 8.4 करोड़ रुपये के कुल डिविडेंड का ऐलान किया है, और उनके प्रमोटरों को क्रमशः 14.77 करोड़ रुपये और 5.52 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इसी तरह आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया (RHI Magnesita India) और एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया (Entertainment Network India) ने क्रमशः 47 करोड़ रुपये और 4.77 करोड़ रुपये के कुल डिविडेंड का ऐलान किया है और उनके प्रमोटरों को क्रमश: 28.25 करोड़ रुपये और 3.4 करोड़ रुपये मिलेंगे।

घाटे के बावजूद जिन 21 कंपनियों ने डिविडेंड बांटने का ऐलान किया है, उनकी लिस्ट नीचे दी गई है-

क्या कहते हैं नियम?

जोशी ने कहा कि डिविडेंड का भुगतान शेयरधारकों को लाभ लौटाने का एक तरीका है। कंपनी एक्ट, फ्री कैश रिजर्व से डिविडेंड बांटने की इजाजत देता है, भले ही कंपनी का घाटा हुआ हो। हालांकि ऐसे भुगतान के लिए डिविडेंड के रूप में बांटे जा सकने वाली अधिकतम राशि को लेकर कुछ शर्तें जरूर हैं।

इसके अलावा कंपनियां पिछले सालों में दर्ज मुनाफे और सामान्य कैश रिजर्व से भी डिविडेंड का भुगतान कर सकती हैं। यदि कंपनियां पिछले साल के मुनाफे से डिविडेंड का भुगतान करती हैं, तो राशि की कोई सीमा नहीं है।

हालांकि अगर डिविडेंड को जनरल कैश रिजर्व से बांटा जा रहा है, तो अधिकतम राशि के साथ-साथ डिविडेंड की दर को लेकर कुछ प्रतिबंध हैं। दोनों ही मामलों में कंपनी को डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान करना जरूरी है और अगर मौजूदा या पिछले साल में कोई घाटा हुआ है, तो उसे भी डिविडेंड बांटने से पहले एडजस्ट करना चाहिए।

पहले से मंजूरी लेना

जोशी ने कहा कि अगर जनरल कैश रिजर्व से डिविडेंड का भुगतान किया जाता है तो शेयरधारकों कीं पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य है। लेकिन पिछले साल में हुए मुनाफे से डिविडेंड बांटने के लिए बोर्ड को किसी पूर्व-मंजूरी की जरूरत नहीं होती है और वह अंतरिम डिविडेंड के रूप में इन्हें देने का ऐलान कर सकता है।

कंपनी की विस्तार योजना सहित तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद ही डिविडेंड बांटने का फैसला लेना चाहिए। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने शीर्ष शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को को अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाने का आदेश दिया है, जिससे डिविडेंड भुगतान में एक निश्चितता लाई जा सके। डिविडेंड भुगतान में अनियमितता होने पर प्रॉक्सी सलाहकारों ने चिंता जताई है।

जोशी ने कहा, "यह देखा जा रहा है कि कुछ कंपनियां नकदी संकट से जूझ रहे अपने प्रमोटरों या ग्रुप की दूसरी कंपनियों को फंड मुहैया कराने के लिए डिविडेंड का ऐलान करती है। साथ ही यह उनके डिविडेंड के ऐलान के समय और उसकी राशि में अनियमितता को दिखाती। यहां यह भी बताना जरूरी है बहुत अधिक डिविडेंड के ऐलान से अंत में कंपनी की नेट वर्थ में भी कमी आ सकती है।"