MSMEs और कारोबारियों को बिना किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट के जल्द ही 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन सरकारी बैंकों से मिल सकता है, बशर्ते उन्होंने पिछले 6 महीने तक GST रिटर्न दाखिल किया हो। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक कारोबारी, प्रोफेशनल, कंपनी या फर्म और सहकारी संस्थानों को ये सुविधा मिलेगी। इसमें GST रिटर्न के आधार पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।