Gas Companies Stocks: अदाणी टोटल गैस का शेयर बना रॉकेट, इन कंपनियों के शेयरों में भी उछाल

Gas Companies Stocks: सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के शेयरों में 11 मार्च को जबर्दस्त तेजी आई। अदाणी टोटल गैस का शेयर 17 फीसदी उछल गया। मध्यपूर्व में लड़ाई का असर क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई पर पड़ा है। सरकार तेल और गैस की संभावित कमी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

Adani Total Gas 17 फीसदी उछला

गैस कंपनियों में Adani Total Gas के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। 1 बजे यह शेयर 17.39 फीसदी चढ़कर 554 रुपये पर चल रहा था। Gujarat Gas का शेयर 6.37 फीसदी के उछाल के साथ 398.80 रुपये पर चल रहा था। Gujarat State Petronet का शेयर 5.15 फीसदी के उछाल के साथ 289 रुपये चल रहा था।

इन कंपनियों के शेयरों में भी उछाल

Indraprashta Gas, Mahanagar Gas और Petronet LNG के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। Gail के शेयर में भी मामूली तेजी दिखी। सरकार देश में गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इस वजह से गैस कंपनियों के शेयरों में 11 मार्च को जबर्दस्त तेजी देखने को मिली। सरकार का फोकस घरों में सप्लाई होने वाली पाइप्स नेचुरल गैस (PNG), ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखना है।

मध्यपूर्व में लड़ाई का ऑयल सप्लाई पर असर

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत नेचुरल गैस (सप्लाई रेगुलेशन) ऑर्डर, 2026 को नोटिफाय किया है। मध्यपूर्व में चल रही लड़ाई का असर गैस और ऑयल की सप्लाई पर पड़ा है। खाड़ी देशों से भारत काफी गैस और ऑयल खरीदता है। भारत में नेचुरल गैस की करीब 30 फीसदी सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते होती है। अमेरिका-इजरायल और ईरान की लड़ाई की वजह से इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

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रिफाइनिंग कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश 

सरकार ने देश में रिफाइनिंग कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ने को भी कहा है। सरकार का मानना है कि उत्पादन बढ़ने से घरों में इस्तेमाल के लिए एलपीजी की कमी पैदा नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले ही देश में एलपीजी की आपूर्त करीब 10 फीसदी बढ़ चुकी है। साथ ही सरकार एलपीजी की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने जामनगर में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है।