एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, लॉजिस्टिक्स खर्च घटाने के लिए सरकार ने लिए अहम फैसले

अब एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। लॉजिस्टिक्स खर्च घटाने को लेकर सरकार ने अहम कदम उठाया है। इसमें कंटेनर की पार्किंग चार्ज घटाना भी शामिल है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार की तरफ से अच्छी खबर आई है। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को सरकार से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने JNPT पर खाली कंटेनर के पार्किंग चार्जेज घटाए हैं। अब 20 फीट कंटेनर का चार्ज 6000 रुपए से घटाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। 40 फीट कंटेनर का चार्ज 9000 रुपए से घटाकर 2000 रुपए कर दिया गया है।

जानकारों का कहना है कि पार्किंग चार्ज घटने से लॉजिस्टिक्स खर्च घटाने में मदद मिलेगी। इस मुद्दे पर शिपिंग, रेलवे, एविएशन, फाइनेंस और वाणिज्य मंत्रालय की बैठकें हुई हैं। इनमें एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स ने शिपिंग से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की है। शिपिंग, रेलवे, एविएशन, फाइनेंस, वाणिज्य मंत्रालय के साथ बैठक में कंटेनर की कमी महंगे फ्रेट में बढ़ोतरी होने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई जिसके के बाद ये फैसला आया है। खाली कंटेनरों के लिए पेमेंट सिर्फ डिजिटल माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बता दें कि इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कुल लॉजिस्टिक्स लागत देश के कुल जीडीपी के 13-14 फीसदी के बीच है। केंद्र सरकार कुल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

Liquor stock: आंध्र प्रदेश में 99 रुपए में मिलेगी एक क्वार्टर शराब, तिलकनगर इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट से जानिए क्या है प्लान

सरकार 2030 तक भारत की भारी लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के मौजूदा 13-14 प्रतिशत से घटाकर जीडीपी के 8-9 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) जिसकी 2022 शुरुआत की गई थी का उद्देश्य अंतिम छोर तक शीघ्र डिलीवरी हासिल करना, परिवहन से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना, उत्पादको के समय और धन की बचत करना और कृषि-उत्पादों की बर्बादी को रोकना है।