Airport Privatisation: 11 एयरपोर्ट्स का जल्द निजीकरण कर सकती है सरकार, एविएशन मिनिस्ट्री तैयार कर रही प्रस्ताव -सूत्र

सरकार 11 एयरपोर्ट्स का जल्द निजिकरण कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी मुताबिक विमानन मंत्रालय इस विषय पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर , त्रिचि , कुशीनगर, गया, हुबली,औरंगाबाद और तिरुपति एयरपोर्ट की निजीकरण हो सकता है। सरकार प्रॉफिटेबल-नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को मिलाकर बोली लगाएगी। ये एयरपोर्ट PPP मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। इनके निजीकरण के लिए विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) प्रस्ताव तैयार कर रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) 2.0 के तहत ये प्रस्ताव संभव है।

बता दें कि केंद्र सरकार की नेशनल मॉनेटाइेशन पाइपलाइन (NMP) के तहत 2022-2025 के बीच 25 एयरपोर्ट्स की पहचान लीज पर देने के लिए की गई थी। इनमें भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, रायपुर, कालीकट, कोयंबतूर, नागपुर, पटना, मदुरई, सूरत, रांची, जोधपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, वडोदरा, भोपाल, तिरुपति, हुबली, इंफाल, अगरतला, उदयपुर, देहरादून और राजमुंदरी शामिल हैं।

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सूत्रों के मुताबिक सरकार ये एयरपोर्ट्स लीज पर देना चाहती है। सरकार का मानना है कि इन एयरपोर्ट्स को निजी कंपनियों को लीज पर देने से उनका मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगा। इससे प्राइवेट सेक्टर की कार्यकुशला का इस्तेमाल हो सकेगा। सरकार का ये भी मानना है कि एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बढ़ने से अंतत: यात्रियों को ही फायदा होगा। PPP मॉडल के तहत के तहत प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट को ऑपरेट, मैनेज और डेवलप करता है।