भारत सरकार करीब 6 पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSUs) में अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। इस हिस्सेदारी को ऑफर-फॉर-सेल (OFS) रूट के जरिए बेचा जाएगा। इन कंपनियों में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC), इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड (Ircon International), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ( MDL) और एनएलसी इंडिया लिमिटेड (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) का नाम शामिल है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार 18 अक्टूबर को मनीकंट्रोल को यह जानकारी दी।
इसके अलावा मनीकंट्रोल को जानकारी मिली है कि सरकार 2 फर्टिलाइजर्स कंपनियों में भी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। इसमें नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) शामिल है। इन दोनों कंपनियों में भी पहले भी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन तब निवेशकों के रुचि न लेने के कारण इसे टालना पड़ा था।
इस हिस्सेदारी की बिक्री से इन PSUs को सूचीबद्ध कंपिनयों के लिए 25 प्रतिशत की न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करने में मदद मिलेगी। एक अधिकारी ने बताया, "बैंकों को छोड़कर, करीब 16 पब्लिक सेक्टर कंपनियां ऐसी हैं, जो अभी 25 प्रतिशत की न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा नहीं करती हैं। ऐसे में इनमें से 6-7 कंपनियों में OFS के जरिए हिस्सेदारी बेचने का कदम उठाया जा सकता है।"
उन्होंने कहा, "MDL और इरकॉन इंटरनेशनल को लेकर पहले ही निवेशकों के बीच रोडशो किया जा चुका है। डिफेंस और फर्टिलाइजर सेक्टर की PSU शेयरों की हाल में मांग बढ़ी है। ऐसे में इनमें OFS लाने का यह अच्छा समय है। फर्टिलाइजर्स सेक्टर में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) के लिए ऑफर-फॉर-सेल लाया जा सकता है।"
अधिकारी ने यह भी बताया कि ऑफर-फॉर-सेल के जरिए इन सभी PSUs में 5 से 10 प्रतिशत हिस्सेदारी को बिक्री के लिए रखा जा सकता है। इससे पहले, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने OFS के जरिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) में 7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था, जिससे कंपनी को पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम को पूरा करने में मदद मिलेगी।