GST घटकर हुआ शून्य, फिर भी 1-4% तक महंगे हो सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, जानें कैसे

हालांकि, अब बीमा कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पहले वे एजेंट कमीशन और दूसरे सेवाओं पर दिए गए जीएसटी को ITC के रूप में एडजस्ट कर लेती थीं। लेकिन अब टैक्स शून्य होने से यह सुविधा समाप्त हो गई है और कंपनियों को यह खर्च खुद उठाना पड़ेगा। खर्च की भरपाई के लिए कंपनियां बेस प्रीमियम बढ़ा सकती हैं।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म CLSA का कहना है कि बीमा कंपनियां अपने लागत की भरपाई के लिए प्रीमियम 1-4% तक बढ़ा सकती हैं। SBI Life का ऑपरेटिंग खर्च सबसे कम है। ऐसे में हो सकता है कि उसके प्रीमियम में सबसे न्यूनतम बढ़ोतरी हो। फिर भी, यह बोझ ग्राहकों के लिए पहले से कम रहेगा क्योंकि अब उन्हें 18% जीएसटी नहीं चुकाना होगा।

प्रीमियम पर कैसे पड़ेगा असर?

मान लीजिए किसी पॉलिसी का प्रीमियम 100 रुपये है। पहले इस पर 18% जीएसटी जोड़कर ग्राहक से 118 रुपये वसूला जाता था। अगर बीमा कंपनी को इसमें कमीशन और दूसरे सेवाओं पर 35 रुपये का खर्च करना पड़ता था, तो उस पर 6.3 रुपये जीएसटी लगता था, जो कि 35 रुपये का 18 प्रतिशत है। इसे ITC के जरिए एडजस्ट कर लिया जाता था।

बीमा कंपनी इस 6.3 रुपये की राशि को जीएसटी कलेक्शन से एडजस्ट कर लेता था और सरकार के पास केवल 11.7 रुपये जमा होता था। लेकिन अब जीएसटी हटने के बाद यह ITC लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बीमा कंपनी को अपनी लागत निकालने के लिए प्रीमियम 106.3 रुपये तक करना पड़ सकता है।

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