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केंद्र सरकार 10000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जारी करेगी टेंडर, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों को लगे पंख

CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारी उद्योग मंत्रालय मई 2025 में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए एक टेंडर जारी करेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 16, 2025 पर 12:25 PM
केंद्र सरकार 10000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जारी करेगी टेंडर, जेबीएम ऑटो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों को लगे पंख
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रति इलेक्ट्रिक बस अधिकतम सब्सिडी राशि 35 लाख रुपये तय की है

जेबीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयरों में 16 अप्रैल को 10 फीसदी तक की बढ़त देखने को मिली है। CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केंद्र सरकार 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए निविदा जारी करेगी। भारी उद्योग मंत्रालय पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत बसों की खरीद के लिए मई 2025 में एक निविदा जारी करेगा। सरकारी स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) नौ शहरों के लिए इंट्रासिटी ई-बस ऑपरेटरों को चुनने के लिए निविदा जारी करेगी।

इस खबर के चलते 16 अप्रैल को सुबह 11.30 बजे के आसास जेबीएम ऑटो के शेयर 10 फीसदी बढ़कर 689 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। जबकि बीएसई पर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर 7 फीसदी बढ़कर 1,264 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। जिन नौ शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी वे हैं बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, नई दिल्ली और कोलकाता।

समाचार चैनल ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रति इलेक्ट्रिक बस अधिकतम सब्सिडी राशि 35 लाख रुपये तय की है।

केंद्र द्वारा पीएम ई-ड्राइव योजना सितंबर 2024 में शुरू की गई थी। सितंबर 2024 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने और भारत में ईवी प्रोडक्शन इकोसिस्टम के विकास के लिए 10,900 करोड़ रुपये के खर्च के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की थी। इस योजना की समय सीमा 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक है। इस योजना में 4,391 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च के साथ 14,028 इलेक्ट्रिक बसों के लिए सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

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