HUDCO के शेयर धड़ाम, सरकार को इस कारण बेचनी पड़ रही हिस्सेदारी

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) के शेयर आज धराशायी हो गए हैं। इंट्रा-डे में यह करीब 11 फीसदी टूट गया। इसके शेयरों में यह गिरावट सरकार के एक प्रस्ताव के चलते है। सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए हुडको की 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा। जानिए सरकार को हुडको में अपनी हिस्सेदारी कम क्यों करनी पड़ रही है?

अपडेटेड Oct 18, 2023 पर 5:16 PM
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) के शेयर इंट्रा-डे में 9 फीसदी से अधिक टूट गए।
     
     
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    हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) के शेयर आज धराशायी हो गए हैं। इंट्रा-डे में यह करीब 11 फीसदी टूट गया। इसके शेयरों में यह गिरावट सरकार के एक प्रस्ताव के चलते है। सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए हुडको की 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जरिए राष्ट्रपति ने हुडको के शेयरों को बेचने की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हुडको के शेयर इंट्रा-डे में बीएसई पर 10.97 फीसदी टूटकर 80.06 रुपये पर आ गए। दिन के आखिरी में बीएसई पर आज यह 10.65 फीसदी की गिरावट के साथ 80.34 रुपये (HUDCO Share Price) पर बंद हुआ है।

    HUDCO OFS की डिटेल्स

    रेगुलेटरी फाइलिंग में दी जानकारी के मुताबिक इसका फ्लोर प्राइस 79 रुपये फिक्स किया गया है जो 17 अक्टूबर के क्लोजिंग प्राइस से करीब 12 फीसदी डिस्काउंट पर है। यह ऑफर फॉर सेल इश्यू 18 अक्टूबर को खुलेगा। सरकार ने 7 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव रखा है। इसमें 3.5 फीसदी यानी 7 करोड़ शेयरों के लिए नॉन-रिटेल इनवेस्टर्स बोली लगा सकते हैं। ओवरसब्सक्रिप्शन की स्थिति में अतिरिक्त 3.5 फीसदी के शेयरों की बिक्री हो सकती है। खुदरा निवेशकों के लिए यह इश्यू 19 अक्टूबर को खुलेगा।


    ऑफर फॉर सेल का करीब 10 फीस इश्यू खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। कम से कम 25 फीसदी हिस्सा म्यूचुअल फंडों के लिए रहेगा। अगर इश्यू का कोई हिस्सा सब्सक्राइब नहीं हो पाता है तो इसे नॉन-रिटेल इनवेस्टर्स को ऑफर किया जाएगा जिन्होंने अपनी बोली को 19 अक्टूबर तक कैरी फारवर्ड किया है।

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    HUDCO के लिए क्यों लाना पड़ा यह ऑफर

    सरकार ने यह ऑफर सेबी के एक नियम के चलते लाया है। सेबी के नियमों के तहत किसी लिस्टेड कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग कम से कम 25 फीसदी होनी चाहिए। सितंबर 2023 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इसमें सरकार की हिस्सेदारी 81.81 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक शेयरहोल्डिंग महज 18.19 फीसदी है।

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