Income Tax Department Notices: ट्रेडिंग अकाउंट्स के दुरूपयोग पर प्रॉपरायटी ट्रेडिंग ब्रोकर्स को नोटिस, यहां समझें मामला

मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा, "आईटी नोटिस मार्च में कई ब्रोकर्स को भेजे गए। कुछ को फरवरी के मध्य में नोटिस भेजे गए थे।" इस मामले की जानकारी रखने वाले एक टैक्स एक्सपर्ट ने कहा, "नोटिस में ब्रोकर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 के तहत अपने अकाउंट में क्रेडिट हुए अमाउंट के बारे में बताने को कहा गया है।" उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के संदेह का आधार यह है कि जिन लोगों को करोड़ों रुपये का अनसेक्योर्ड लोन दिया गया है, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न तक फाइल नहीं किया है। वे अपनी इनकम की स्रोत और अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में भी नहीं बता पाए हैं।

 पेनाल्टी लगा सकता है आईटी डिपार्टमेंट

इनमें से ज्यादातर मामले एसेसमेंट ईयर 2022-23 और 2023-24 के हैं। नोटिस सिर्फ ऐसे ब्रोकर्स को भेजे गए हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सवालों का संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए हैं। अगर वे लोन एंट्रीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे बेहिसाब इनकम मान सकता है और उस पर पेनाल्टी और इंटरेस्ट लगा सकता है। मनीकंट्रोल ने पहली बार दिसंबर 2022 में प्रॉपरायटरी ट्रेडिंग अकाउंट के दुरूपयोग की खबर दी थी। इसके बाद मनीकंट्रोल ने अपनी जांच में 2023 में कई तथ्यों का पता लगाया था।

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प्रॉपरायटरी ट्रेडिंग अकाउंट के दुरूपयोग पर सेबी भी चिंतित

प्रॉपरायटरी ट्रेडिंग अकाउंट के दुरूपयोग को लेकर सेबी भी चिंता जता चुका है। इस पर रोक लगाने के लिए मार्केट रेगुलेटर नए मॉनिटरिंग टूल्स के इस्तेमाल का प्लान बना रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सेबी के मार्जिन रूल्स को सख्त बनाने के बाद कुछ ब्रोकर्स ने दूसरे रास्ते निकाल लिए। उन्होंने प्रॉपरायटी अकाउंट्स के जरिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रेड करने की इजाजत दे दी। ऐसे प्रोफेशनल्स ट्रेंडर्स को जॉबर्स कहा जाता है।