IRFC का OFS नहीं हुआ पूरा सब्सक्राइब, अब ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेगी सरकार; जानिए डिटेल

पहले दिन संस्थागत निवेशकों ने मजबूत दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने 22.34 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए बोली लगाई। यह उनके लिए आरक्षित 23.52 करोड़ शेयरों का करीब 94.98 प्रतिशत है। 104.12 रुपये के सांकेतिक दाम पर इन बोलियों की कुल वैल्यू लगभग 2,326 करोड़ रुपये बैठती है।

सरकार की हिस्सेदारी और विनिवेश रणनीति

31 दिसंबर तक सरकार की IRFC में 86.36 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी जनवरी 2021 में 26 रुपये प्रति शेयर के IPO प्राइस पर लिस्ट हुई थी। इसके बाद यह 229 रुपये का ऑल टाइम हाई भी छू चुकी है। यह हिस्सेदारी बिक्री केंद्र सरकार की व्यापक विनिवेश योजना का हिस्सा है। साथ ही, इसका मकसद न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियमों को पूरा करना भी है।

25 फरवरी को IRFC का शेयर NSE पर करीब 5 प्रतिशत गिरकर 104.43 रुपये पर बंद हुआ। यह भाव OFS के फ्लोर प्राइस के काफी करीब रहा।

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