JP Power Shares: जेपी पावर के शेयर 2 दिन में 27% उछले, अदाणी ग्रुप के साथ इस डील का दिखा असर

Jaiprakash Power Shares: जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (JP Power) के शेयरों में पिछले दो दिनों से जबरदस्त तेजी जारी है। कंपनी के शेयर गुरुवार के शुरुआती कारोबार में 10.5% उछलकर 22.4 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को स्टॉक में 14.91% की तेज रैली देखने को मिली थी। सिर्फ पिछले दो दिनों में कंपनी के शेयरों में 27% तक की तेजी आ चुकी है।

अदाणी-जेपी एसोसिएट्स डील ने दिया बड़ा जोर

यह तेजी उस खबर के बाद आई है जिसमें गौतम अदाणी की अगुवाई वाले अदाणी ग्रुप को JP एसोसिएट्स के लिए पेश किए गए रिजॉल्यूशन प्लान पर लेंडर्स की मंजूरी मिल गई है। बुधवार शाम अदाणी एंटरप्राइजेज ने बताया कि 19 नवंबर को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा, जो बताता है कि क्रेडिटर्स कमेटी ने औपचारिक रूप से अदाणी के प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है।

जयप्रकाश एसोसिएट्स इस समय दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही है। यह कंपनी JP पावर में लगभग 24% हिस्सेदारी रखती है। ऐसे में अदाणी ग्रुप की ओर से जेपी एसोसिएट्स पर संभावित नियंत्रण या प्रभाव से JP पावर पर भी पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इसी उम्मीद ने शेयर में मजबूत तेजी पैदा की है।

वेदांता को पछाड़कर अडानी का प्लान चुना गया

सितंबर में हुई ई-नीलामी में वेदांता ने ₹17,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई थी। अदाणी ग्रुप की बोली, वेदांता के बोली की नेट प्रेजेंट वैल्यू से 500 करोड़ रुपये कम थी। हालांकि लेंडर्स ने अंत में अदाणी ग्रुप के प्रस्ताव को चुना क्योंकि इसमें अधिक एडवांस पेमेंट का विकल्प शामिल था।

क्रेडिटर्स के बीच साझा किए गए स्कोरशीट में भी अदाणी ग्रुप को 100 में सबसे ज्यादा अंक मिले थे, हालांकि कुछ लेंडर्स ने स्कोरिंग के तरीके पर सवाल उठाए हैं। जेपी एसोसिएट्स पर कुल 55,000 करोड़ रुपये का कर्ज है, और जून 2024 में इसे दिवाला प्रक्रिया में भेजा गया था।

JP Power को कैसे मिलेगा फायदा?

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अडानी समूह की संभावित एंट्री से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है। मैनेजमेंट ओवरसाइट बेहतर हो सकता है। ग्रुप के स्तर पर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चर से JP Power को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। इसी उम्मीद पर निवेशक तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। अब यह रिजॉल्यूशन प्लान नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच और दूसरे नियामकीय मंजूरियों के सामने जाएगा।

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