Praj Industries का शेयर 5% चढ़ा, इथेनॉल पर GST रेट में कटौती का असर, निवेश को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Praj Industries share: प्राज इंडस्ट्रीज (Praj Industries) के शेयर की कीमत में आज 5 फीसदी की तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल सरकार ने पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की दर को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद ही Praj Industries के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। BSE पर आज यह शेयर 375.10 रुपये के भाव पर खुला और आगे इसकी कीमत 391.40 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गई। वहीं, कारोबार खत्म होने के समय यह 1.28 फीसदी की तेजी के साथ 375.15 रुपये के भाव पर बंद हुआ है।

क्या है एक्सपर्ट्स की राय

सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम के तहत, तेल विपणन कंपनियां (OMC) पेट्रोल में 10 फीसदी तक एथेनॉल मिलाकर बेचतीं हैं। वहीं, 2025 तक पेट्रोल में 20 फीसदी तक एथेनॉल मिलाने यानी ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है। ब्रोकरेज हाउस प्रभुदास लीलाधर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि यह घोषणा एथेनॉल निर्माताओं और प्राज इंडस्ट्रीज जैसे एथनॉल प्लांट मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा संकेत है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज को लगता है कि इस कंपनी की घरेलू बाजार में लीडरशिप है और इसका कारोबार भी अच्छी तरह से डायवर्सिफाइड है।

कितना है टारगेट प्राइस

ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा, “स्टॉक वर्तमान में 31.6x/21.9x/20.9x FY23/24/25E के पीई पर कारोबार कर रहा है। हमने इसे Buy रेटिंग दी है और 520 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है।” प्रभुदास लीलाधर के रिसर्च एनालिस्ट अमित अनवानी ने कहा, “घरेलू इथेनॉल प्लांट्स में कंपनी की स्थिति 60-65% बाजार हिस्सेदारी के साथ मजबूत बनी हुई है। वहीं, ग्लोबल लेवल पर भी इसकी मौजूदगी है। भविष्य के लिए तैयार टेक्लोलॉजी जैसे 2 जी प्लांट्स, वेस्टवाटर ट्रीटमेंट (ZLD), क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम (CPES) और हाईप्योरिटी बिजनेस में डायवर्सिफिकेशन इस कंपनी की कुछ खास बातें हैं।“

केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर सरकार के EBP प्रोग्राम को 1 अप्रैल, 2019 से अल्टरनेटिव और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। इस ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और साथ ही कृषि क्षेत्र को बढ़ावा भी मिलेगा।