सरकारी बैंकों के शेयरों में जोरदार तेजी, सभी 12 स्टॉक्स हरे निशान में, सरकार करने जा रही है बड़ा ऐलान?

PSU Bank Stocks: पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी सरकारी बैंकों के शेयरों में आज 16 जुलाई को शानदार तेजी देखने को मिली। यह तेजी इस खबर के बाद आई कि केंद्र सरकार फाइनेंशियल सेक्टर में नए सुधारों पर विचार कर रही है। CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि सरकार एक बार फिर कुछ सरकारी बैंकों के आपसी विलय की प्रक्रिया पर विचार कर रही है

अपडेटेड Jul 16, 2025 पर 3:43 PM
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PSU Bank Stocks: निफ्टी PSU Bank इंडेक्स दोपहर के कारोबार में 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था

PSU Bank Stocks: पब्लिक सेक्टर बैंकों यानी सरकारी बैंकों के शेयरों में आज 16 जुलाई को शानदार तेजी देखने को मिली। यह तेजी इस खबर के बाद आई कि केंद्र सरकार फाइनेंशियल सेक्टर में नए सुधारों पर विचार कर रही है। CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि सरकार एक बार फिर कुछ सरकारी बैंकों के आपसी विलय की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। इसका मकसद ऐसे बड़े बैंकिंग संस्थान बनाना है, जो भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की क्रेडिट डिमांड को पूरा कर सकें।

PSU बैंक इंडेक्स में उछाल

दोपहर 12:50 बजे के करीब, निफ्टी PSU Bank इंडेक्स करीब 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। सबसे अधिक तेजी पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के शेयरों में देखने को मिली, जो कारोबार के दौरान 2.6% तक उछल गए। PSU Bank इंडेक्स में शामिल सभी 12 शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार


रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सरकार PSU बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो अभी 20% है। इस कदम से बैंकों में लंबी अवधि के निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। साथ ही, इससे बैंकों का कैपिटल बेस भी मजबूत होगा।

बैंकिंग सेक्टर में कॉरपोरेट एंट्री की तैयारी

इसके अलावा, सूत्रों ने संकेत दिया कि केंद्र सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों को भी बैंकिंग सेक्टर में एंट्री देने पर भी विचार कर रही है, लेकिन सख्त नियमों और RBI की निगरानी के तहत। इन सुरक्षा उपायों में कॉरपोरेट की बैंक में हिस्सेदारी की सीमा तय करना, बैंक की पूंजी का इस्तेमाल कॉरपोरेट की खुद की फंडिंग जरूरतों के लिए न होने देना और बड़े NBFCs को रेगुलेटेड रूप में कमर्शियल बैंक में अपग्रेड करने की अनुमति देना शामिल हो सकता है।

सरकार की हिस्सेदारी और पिछला विलय

UCO बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जून तिमाही तक सरकार की हिस्सेदारी 90% से अधिक थी। सरकार ने 2019 में बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों के विलय की शुरुआत की थी। इसके तहत 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए थे।

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