SEBI board meeting: सेबी के बोर्ड की बैठक में आज हो सकते हैं कई बड़े फैसले, बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ के नियम हो सकते हैं नरम

रेगुलेटर 50,000 से एक लाख करोड़ रुपये की वैल्यूएशन वाली कंपनियों को 1,000 करोड़ रुपये का मिनिमम पब्लिक ऑफर पेश करने की इजाजत दे सकता है। इन कंपनियों को 25 फीसदी के मिनिमम शेयरहोल्डिंग के नियम का पालन करने के लिए 5 साल का समय दिया जा सकता है। अभी मिनिमम शेयरहोल्डिंग के नियम के पालन के लिए कंपनियों को 3 साल का समय मिलता है। सूत्रों के कहना है कि बोर्ड की बैठक में एक्रिडिटेड इनवेस्टर्स के नियमों में भी बदलाव पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (invITs) को इक्विटी स्टेटस देने पर फैसला हो सकता है। सेबी पहले से कई प्रस्तावों को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जारी कर चुका है।

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वीकली की जगह फोर्टनाइटली एक्सपायरी पर विचार

बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदररमन राममूर्ति ने कहा था कि इंडिया में रेगुलेटरी प्रोसेस को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया जारी रहती है। सेबी हर बड़े बदलाव व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद करता है। उन्होंने कहा कि वीकली एक्सपायरी खत्म करने के प्रस्ताव पर भी व्यापक बदलाव के बाद ही फैसला होने की उम्मीद है। इस मसले पर सेबी कई पक्षों की राय लेना चाहता है। वीकली एक्सपायरी खत्म कर फोर्टनाइटली एक्सपायरी शुरू करने के बारे में एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय है।