SEBI ने च्वाइस इक्विटी ब्रोकिंग पर लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने च्वाइस इक्विटी ब्रोकिंग (Choice Equity Broking) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ब्रोकरेज और उसके ऑथराइज्ड पर्सन (AP) द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। सेबी द्वारा 9 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार ब्रोकरेज ने एक्सचेंजों को AP से जुड़े क्लाइंट्स की सही जानकारी नहीं दी। इसके AP और क्लाइंट के बीच तीन मामलों में AP सर्विसेज के लिए फंड की लेनदेन हुआ है और AP के टर्मिनल्स का इस्तेमाल अनऑथराइज्ड लोगों द्वारा किया गया।

क्या है पूरा मामला?

सेबी की जांच से पता चला AP एपी में से एक ने एक्सचेंज को 226 क्लाइंट्स, दूसरे ने 118 क्लाइंट्स और तीसरे ने सात क्लाइंट्स की जानकारी नहीं दी थी। हालांकि, ब्रोकरेज ने कहा कि यह मानवीय भूल के कारण हुआ था और इस गलती को दोहराने से बचने के लिए प्रक्रियाओं को अपडेट किया गया था।

जांच से यह भी पता चला कि ब्रोकरेज के AP में से एक ग्रो कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज क्लाइंट को फंड ट्रांसफर कर रहा था। ब्रोकरेज ने कहा कि यह एक अरेंजमेंट का हिस्सा था जो AP ने पर्सनल कैपिसिटी में क्लाइंट के साथ किया था, जहां AP क्लाइंट के ट्रेडों से AP द्वारा अर्जित ब्रोकरेज का एक हिस्सा चुकाएगा। हालांकि, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अमर नवलानी द्वारा जारी सेबी के आदेश में कहा गया है कि ब्रोकरेज का तर्क एक्सेप्टेबल नहीं है।

क्या हैं नियम?

आदेश में 2021 में जारी एक सर्कुलर के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक, "ऑथराइज्ड पर्सन को क्लाइंट के फंड और सिक्योरिटीज की किसी भी रिसीप्ट या पेमेंट/डिलीवरी को स्वीकार करने से रोका जाता है और ऑथराइज्ड पर्सन क्लाइंट्स से कोई भी फंड या सिक्योरिटीज कलेक्ट या प्राप्त नहीं करेगा और एजेंट के रूप में मेंबर की ओर से प्रदान की गई सर्विसेज के लिए क्लाइंट्स से डायरेक्ट या इन-डायरेक्टी कोई राशि नहीं लेगा।"