फिनफ्लुएंसर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स पर SEBI की गिरी गाज, एक्सपर्ट्स से जानिए क्या है ये सही?

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इन्वेस्टर्स एजुकेशन का मुखौटा ओढ़कर दुकान चलाने वाले फिनफ्लुएंसर्स (finfluencers) पर गाज गिरा दी है। सेबी ने अपने नए सर्कुलर में कहा है कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन का काम अलग है और शेयर रिकमंड करने का अलग। अब इन्फ्लुएंसर्स मार्केट एडुकेटर्स का मुखौटा ओढ़कर ब्रोकर्स के साथ करार नहीं पराएंगे। सेबी ने क्या इस फैसले के जरिये फिनफ्लुएंसर्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और क्या इससे जेनुइन इन्वेस्टर्स एजुकेशन में लगे लोगों को बड़ी राहत मिली है । इन मुद्दों पर चर्चा के लिए आज सीएनबीसी-आवाज़ के साथ रहे Stockedge के को-फाउंडर विवेक बजाज और कैपिटल माइंड के फाउंडर और CEO दीपक शेनॉय। इनकी राय जानने के पहले आइए SEBI की इस मुद्दे पर आज आई सफाई पर डाल लेते हैं एक नजर।

SEBI की सफाई : फिनफ्लुएंसर्स पर SEBI की गिरी गाज

फिनफ्लुएंसर्स अब एजुकेटर्स का मुखौटा नहीं पहन पाएंगे। SEBI ने पिछले साल के सर्कुलर पर सफाई जारी की है। इसमें कहा गया है कि मार्केट एजुकेटर्स मार्केट के लाइव प्राइस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मार्केट एजुकेटर्स को तीन महीने पुराने भाव का इस्तेमाल करना होगा। नए सर्कुलर से कई फिनफ्लुएंसर्स पर बड़ी गाज गिरी है। अब वे स्टॉक मार्केट एजुकेटर्स के नाम पर अपना धंधा नहीं चला पाएंगे।

सेबी ने आज आई अपनी सफाई में कहा है कि “another person” में अब इंवेस्टर्स के एजुकेशन में लगे लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि ऐसे लोगों को शेयर पर कॉल या रिटर्न का वादा नहीं करना चाहिए। सेबी ने करार कर सकने वाले व्यक्तियों को लेकर विस्तार से गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक अगर आप सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने के काम में लगे हुए हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ करार कर सकते हैं। अगर आप शेयर कॉल नहीं, देते, गारंटीसुदा रिटर्न का वायदा नहीं करते और सिर्फ निवेशकों को शिक्षित और जागरूक करने का काम करते हैं तो आप चाहें तो ब्रोकर के साथ या ब्रोकर चाहे तो आपके साथ करार कर सकते हैं।

SEBI News: अनरजिस्टर्ड लोगों के साथ ब्रोकर्स और दूसरे MIIs के करार को लेकर आई SEBI की सफाई

इस मुद्दे पर बात करते हुए विवेक बजाज ने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। सेबी को ये अच्छा फैसला लेने में बहुत समय लग गया। कुछ लोगों की वजह से फिनफ्लुएंसर्स शब्द ही बदनाम से हो गया था। इसको लीगल फ्रेम वर्क में लाने के लिए सेबी ने अच्छा फैसला लिया है। सेबी ने एक दम साफ तरीके से कह दिया है कि अगर आप एजूकेटर हैं और रिसर्च एंड एनालिस्ट (RA) लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं तो आप तीन महीने पुराने आंकड़ों को लेकर ही एजूकेट कीजिए।

रिसर्च एंड एनालिस्ट (RAs) पर SEBI का नया सर्कुलर

सेबी बाजार पर लगातार सख्ती बढ़ा रहा है। 8 जनवरी को SEBI ने RAs पर नया सर्कुलर जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि RA एक परिवार से सालाना 1,51,000 रुपए से ज्यादा फीस नहीं ले सकते। तीन महीने से ज्यादा की एडवांस पेमेंट नहीं ले सकते। उनकों ग्राहकों की पूरी KYC डिटेल्स रखनी होगी। क्लाइंट्स की संख्या के हिसाब से डिपॉजिट देना होगा। एक लाख से 10 लाख के बीच डिपॉजिट देना होगा। पार्ट टाइम रिसर्च एनालिस्ट की भी मंजूरी लेनी होगी।

रिसर्च एनालिस्ट्स की फिक्र

रिसर्च एनालिस्ट्स का कहना है कि मौजूदा RAs के लिए कंप्लायंस का बोझ बढ़ाया गया है। एग्रीमेंट, KYC, CKYCs से ऑपरेशनल लागत बढ़ी है। हर तीन महीने में क्लाइंट का रीन्युअल कराना होगा। ग्राहक से 3 महीने से ज्यादा एडवांस फीस नहीं ले सकते। नए नियमों से शॉर्ट टर्म कॉल्स को बढ़ावा मिलने का खतरा है। नए नियमों से टिप देने वालों को बढ़ावा मिलने का भी खतरा है।

RAs की फिक्र: फीस पर कैप

एक परिवार से सालाना 1,51,000 रुपए से ज्यादा फीस नहीं लेने की बंदिश सही नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री में फीस पर कैप कैसे लगाई जा सकती है? कई बार एक रिसर्च रिपोर्ट बनाने में 15-20 दिन लगते हैं। RAs को प्लांट विजिट भी करने पड़ते हैं।

SEBI के सख्त नियमों का असर

कई RAs ने इन नियमों पर अपना विरोध जताया है। कई RAs ने तो पेशा छोड़ने तक की बात कही है। कई RAs ने फिलहाल नए ग्राहक जोड़ने बंद कर दिए हैं। कुछ RAs ने फिलहाल अपनी सर्विस ही बंद कर दी है।