नियमों का पूरी तरह से पालन करने का इरादा रखती है Tata Sons, 6 अक्टूबर के लेटर में RBI को दिलाया था भरोसा

RBI ने स्पष्ट कहा है कि टाटा संस को वेबसाइट पर मौजूद अपर-लेयर NBFCs से जुड़े सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है। इससे यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कंपनी की लिस्टिंग अब लगभग अनिवार्य हो गई है

अपडेटेड Nov 18, 2026 पर 10:10 AM
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Tata Sons ने RBI से 'अपर लेयर' NBFCs के लिए मौजूदा नियमों के अनुपालन पर स्पष्टता मांगी थी।

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर चल रही उहापोह लगता है कि अब थम जाएगी। कंपनी का कहना है कि वह RBI के नियमों का पूरी तरह से पालन करने का इरादा रखती है। टाटा संस ने यह बात अपने 6 अक्टूबर के लेटर में RBI को कही थी। मनीकंट्रोल को मामले की जानकारी रखने वाले लोगों से पता चला है कि कंपनी ने इस लेटर में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 'अपर लेयर' में क्लासिफाइड NBFCs के लिए मौजूदा नियमों के अनुपालन पर स्पष्टता मांगी थी।

कंपनी यह जानना चाहती थी कि उसे कब तक इन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि लिस्टिंग नियमों के लागू होने की समय-सीमा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। यह बात तब सामने आई है, जब टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। RBI ने कंपनी को एक लेटर लिखकर 'अपर-लेयर' NBFC पर लागू होने वाले लिस्टिंग नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।

RBI ने स्पष्ट कहा है कि टाटा संस को वेबसाइट पर मौजूद अपर-लेयर NBFCs से जुड़े सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें कंपनी की लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है। 26 नवंबर को टाटा संस के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है।


टाटा संस के लेटर के अहम पॉइंट्स

कहा जा रहा है कि 6 अक्टूबर को टाटा संस द्वारा RBI को भेजे गए लेटर में 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई थीं। इसमें बताया गया कि टाटा संस RBI के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहती है। साथ ही, कंपनी ने कहा कि वह RBI के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाने को तैयार है। इसके अलावा, कंपनी ने लागू होने वाले नियमों के संबंध में केंद्रीय बैंक से मार्गदर्शन भी मांगा था।

इसके जवाब में, 16 नवंबर की देर शाम RBI ने स्पष्ट किया कि टाटा संस को 'अपर लेयर' (NBFC-UL) में आने वाली NBFCs के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इसमें RBI की वेबसाइट पर मौजूद मौजूदा नियमों के अनुसार लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है।

इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति का कहना है, "इससे यह पूरी तरह साफ हो गया है कि कंपनी की लिस्टिंग अब लगभग अनिवार्य हो गई है।"

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