Trump Tariff Impact: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। इसका असर गिफ्ट निफ्टी पर भी दिखा, जिसमें गिरावट दर्ज हुई। बुधवार रात 22:07 बजे गिफ्ट निफ्टी 96.50 अंक या 0.39% गिरकर 24,784.50 पर था। एक वक्त यह 200 अंक तक गिर गया था। बीते एक सप्ताह में इसमें लगभग 0.8% की कमजोरी आई है।
Trump Tariff Impact: लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी! एक्सपर्ट बोले- गुरुवार को 2% तक गिर सकता है बाजार
Trump Tariff Impact: ट्रंप के भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ के फैसले से गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है। एक्सपर्ट ने गुरुवार को बाजार में 2% तक (Stock Market Crash) गिरावट आने की आशंका जताई है। जानिए पूरी डिटेल।
Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 06, 2025 पर 11:41 PM
ट्रंप ने बुधवार को एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके भारत से आयात पर टैरिफ 25% और बढ़ाकर 50% कर दिया। यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा और ट्रंप ने इसे भारत के 'अनुचित व्यापार व्यवहार' और रूस से तेल खरीद जारी रखने के जवाब में बताया। इससे पहले, एशियाई और यूरोपीय बाजार दिन में ऊंचे स्तर पर बंद हुए थे, जबकि अमेरिकी बाजार में भी ज्यादातर हरे निशान में कारोबार हो रहा था।
शेयर बाजार पर एक्सपर्ट की राय
HDFC सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ धीरज रेली ने अनुमान जताया कि गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती घबराहट में 1-2% तक की गिरावट (Stock Market Crash) देखी जा सकती है।
हालांकि, ज्यादातर निवेशकों उम्मीद करेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच यह विवाद लंबे समय तक नहीं चलेगा और किसी न किसी तरह से सुलझा लिया जाएगा। इसलिए वे घबराहट में बड़े पैमाने पर बिकवाली नहीं करेंगे। रेली के अनुसार, अगर अमेरिकी टैरिफ एक साल तक लागू रहते हैं, तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर 30-40 बेसिस प्वाइंट का असर पड़ सकता है।
एक्स्ट्रा टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया
विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि अमेरिका ने हाल के दिनों में भारत के रूस से तेल आयात को निशाना बनाया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह आयात बाजार की स्थितियों और 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है।
मंत्रालय ने इसे 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताया कि अमेरिका ने ऐसे कदम उठाए, जबकि कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में यही कर रहे हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि ये कदम 'अनुचित, अन्यायपूर्ण और असंगत' हैं। साथ ही जोर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
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