Vedanta Oil and Gas का शेयर 6 फीसदी भागा, जानिए इसकी वजह

केंद्र सरकार ने 2014 में 9.9 करोड़ डॉलर का दावा करते हुए एक शो-कॉज नोटिस (कारण बताओ नोटिस) जारी किया था। इसके बाद वेदांता और रेवा ऑयल ने आर्बिट्राल ट्राइब्यूनल का रुख किया था। ट्राइब्यूनल ने इस मामले में 2016 में अंतिम आदेश (अवॉर्ड) दिया। इस अवॉर्ड को मलेशिया में भी अदालतों ने सही करार दिया।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी यह दलील

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलील में बताया कि यह अवॉर्ड भारत में पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। उसने कहा कि आर्बिट्राल ट्राइब्यूनल ने पीएससी दोबारा लिखा और पेट्रोलियम प्रॉफिट में सरकार की हिस्सेदारी को घटाकार 9.9 करोड़ डॉलर कर दिया। बार एंड बेच ने यह खबर दी है।

वेदांता ऑयल ने जून तिमाही का अपडेट इश्यू किया

वेदांता ऑयल एंड गैस ने जून तिमाही का बिजनेस अपडेट दिया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी का एवरेज डेली ग्रॉस प्रोडक्शन 17 फीसदी घटकर 77.7 Kboepd (thousand barrels of oil equivalent per day) पर आ गया है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 93.2 Kboepd था। अपडेट में कुल ऑयल एंड गैस वाल्यूम में भी 17 फीसदी गिरावट के बारे में बताया गया है। जून तिमाही में यह 17 फीसदी गिरकर 7.1 Kboepd पर आ गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 8.5 Kboepd था।

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शेयर बाजारों में 9 जुलाई को अच्छी रिकवरी

शेयर बाजारों में गुरुवार को तेजी दिखी। निफ्टी 0.72 फीसदी यानी 171 अंक चढ़कर 24,052 पर चल रहा था। सेंसेक्स 0.69 फीसदी यानी 527 अंक के उछाल के साथ 77,023 पर चल रहा था। बैंक निफ्टी में करीब 1 फीसदी की तेजी थी। 8 जुलाई को शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई थी। सेंसेक्स और निफ्टी 2 फीसदी से ज्यादा गिर गए थे।