VI ने फिर कम चुकाई लाइसेंस फीस, कंपनी को नोटिस जारी कर सकती है सरकार

वोडाफोन आइडिया ने लाइसेंस फीस के रूप में सरकार को चौथी तिमाही में मात्र 10 परसेंट रकम अदा की है। सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने 56 करोड़ जमा बतौर लाइसेंस फीस जमा कराए हैं। पहली तिमाही के लिए लाइसेंस फीस जमा कराने की अंतिम तारीख टेलीकॉम कंपनियों के लिए 25 मार्च थी। जबकि पिछली तिमाही में कंपनी ने सिर्फ 30 प्रतिशत लाइसेंस फीस ही चुकाई थी

अपडेटेड Mar 29, 2023 पर 3:21 PM
VI कंपनी के पास अभी भी ब्याज के साथ 15 अप्रैल तक फीस चुकाने का विकल्प मौजूद है
     
     
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    वोडाफोन आइडिया (VI) ने चौथी तिमाही में भी मात्र 10 परसेंट लाइसेंस फीस सरकार को दी है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने 56 करोड़ जमा कराए हैं। लाइसेंस फीस जमा कराने की अंतिम तारीख 25 मार्च थी। अब इसके बाद सरकार की तरफ से कंपनी को नोटिस जारी होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी ने सिर्फ 30 प्रतिशत लाइसेंस फीस ही चुकाई थी। कंपनी की ओर से फंड जुटाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कंपनी अभी तक इसके लिए कामयाब नहीं हो पाई है। कंपनी फंड जुटाने के लिए कई निवेशकों से बातचीत कर रही है । कंपनी के द्वारा लंबे समय से बैंकों से लोन के लिए बातचीत की जा रही है।

    इस खबर पर ज्यादा विस्तार से बताते हुए असीम ने कहा सभी टेलीकॉम कंपनियों को फर्स्ट क्वार्टर की लाइसेंस फीस 25 मार्च तक जमा करानी होती है। सभी कंपनियों ने अपनी लाइसेंस फीस जमा करा दी है। लेकिन सिर्फ वोडाफोन कंपनी इसमें नाकाम रही है। वोडाफोन ने अभी तक सिर्फ 56 करोड़ रुपये की फीस जमा कराई है।

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    असीम ने आगे कहा कि VI के पास अभी 15 अप्रैल की एक और समयसीमा है। उस तारीख कंपनी को सरकार को ब्याज के साथ रकम चुका सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कंपनी के पास अब कोई पैसा नहीं है जिससे वह लाइसेंस फीस चुकता कर सके। उन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया ने Q4 में 10% लाइसेंस फीस चुकाई। कंपनी को सरकार को करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

    उन्होंने कहा कि लाइसेंस फीस जमा करने की अंतिम तारीख 25 मार्च थी। वहीं कंपनी के पास ब्याज के साथ 15 अप्रैल तक फीस देने का समय है। कंपनी को कुल पिछली तिमाही में भी कंपनी ने मात्र 30% फीस चुकाई थी। कंपनी अभी तक फंड चुकाने में नाकाम रही है। वहीं कंपनी फंड इकट्ठा करने के लिए प्रयास हो रहे हैं। यदि कंपनी लाइसेंस फीस नहीं चुका पायेगी तो सरकार की तरफ से इसे नोटिस जारी किया जा सकता है।

     

     

     

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