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Vodafone Idea case : वोडाफोन आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हो सकता है नया विवाद, सरकार लेगी कानूनी सलाह

Vodafone Idea case : अदालत का यह आदेश AGR बकाया पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है। लेकिन यह राहत केवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लागू होती है और वित्त वर्ष 2016-17 तक उठाई गई अतिरिक्त AGR मांगों तक ही सीमित है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 30, 2025 पर 2:35 PM
Vodafone Idea case : वोडाफोन आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू हो सकता है नया विवाद, सरकार लेगी कानूनी सलाह
Vi share price : सिर्फ अतिरिक्त AGR माफ करने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से VODAFONE का शेयर आज फिसला है। आज ये शेयर करीब 7 परसेंट फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना है

Vodafone Idea share price : वोडाफोन आइडिया पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नया विवाद शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में अपने को सिर्फ अतिरिक्त AGR माफ करने तक सीमित किया है। कोर्ट का यह आदेश सिर्फ वोडा-आइडिया पर ही है बाकी कंपनियों को इसका फायदा नहीं होगा। सरकार भी इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानूनी सलाह लेगी। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया, "सरकार को अभी कानूनी सलाह लेनी है और इस तरह के किसी भी मामले में आगे कदम उठाने से पहले हमें अपने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करना होगा।"

गौरतलब है कि अदालत का यह आदेश AGR बकाया पर पुनर्विचार करने की अनुमति देता है। लेकिन यह राहत केवल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर लागू होती है और वित्त वर्ष 2016-17 तक उठाई गई अतिरिक्त AGR मांगों तक ही सीमित है।

Vi पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

Vi पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नजर डालें तो वोडा आइडिया AGR मामले में SC का लिखित आदेश सिर्फ अतिरिक्त AGR माफ करने तक सीमित है। Vi का अतिरिक्त 9400 करोड़ रुपए का AGR ही माफ होगा। कंपनी की पहली याचिका अतिरिक्त AGR माफ करने की थी। कंपनी ने बाद में अपनी याचिका में बदलाव किया था। Vi ने AGR का ब्याज और पेनल्टी माफ करने की मांग की थी। सरकार SC के आदेश पर कानूनी सलाह लेगी।

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