Vodafone Idea Funding Update: ₹35,000 करोड़ लोन प्रस्ताव पर SBI की बड़ी पहल, चेक करें डिटेल्स

कर्ज जुटाने की Vodafone Idea की कोशिश एक कदम आगे बढ़ी है। CNBC-TV18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, State Bank of India यानी SBI की अगुवाई वाला बैंकों का कंसोर्टियम कंपनी के फंडिंग प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहा है। कंसोर्टियम के लीड बैंकर SBI ने इस प्रस्ताव का आकलन पूरा कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, कंसोर्टियम में शामिल दूसरे बैंक भी जल्द इस प्रस्ताव को अपने यहां विचार के लिए उठा सकते हैं।

SBI के बाद अब बाकी बैंकों की बारी

सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से प्रस्ताव का एक अहम पड़ाव पार हो चुका है, क्योंकि कंसोर्टियम की अगुवाई कर रहे SBI ने अपना आकलन पूरा कर लिया है। अगला कदम कंसोर्टियम के बाकी बैंकों का है, जिनके जल्द ही इस प्रस्ताव पर विचार करने की उम्मीद है।

पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसा तुरंत कंपनी के खाते में पहुंच जाएगा। औपचारिक मंजूरियां मिलने के बाद भी फंड के असल डिस्बर्समेंट में कुछ वक्त लग सकता है। इसकी वजह ये है कि इसमें शामिल सभी बैंकों से क्लीयरेंस लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

करीब 35,000 करोड़ रुपये, किस काम आना है पैसा

सितंबर में सूत्रों ने बताया था कि ये प्रस्ताव करीब 35,000 करोड़ रुपये का है। इसमें 25,000 करोड़ रुपये की फंडेड फैसिलिटी और 10,000 करोड़ रुपये की नॉन-फंडेड फैसिलिटी शामिल है।

प्रस्तावित फंडिंग का मकसद Vodafone Idea के नेटवर्क विस्तार और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स की योजनाओं को सहारा देना है। टेलीकॉम कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और मुकाबले में अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश में है। Vodafone Idea अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूती देने और नेटवर्क में निवेश के लिए नया कर्ज जुटाने की कोशिश कर रही है।

मई से चल रही है कवायद

ये बातचीत कुछ महीनों से चल रही है। CNBC-TV18 ने मई में रिपोर्ट किया था कि कंपनी बैंकों से बातचीत कर रही है और कंसोर्टियम की अगुवाई SBI के करने की संभावना है।

इसके बाद सितंबर में सूत्रों ने CNBC-TV18 को बताया था कि SBI की अगुवाई वाला कंसोर्टियम Vodafone Idea के फंडिंग प्रस्ताव के आकलन के एडवांस स्टेज में है। ये उस वक्त की बात है, जब कंपनी ने एक विस्तृत योजना सौंपी थी, जिसमें उसकी उधारी की जरूरतों और फंड के प्रस्तावित इस्तेमाल का ब्योरा था। अब उसी प्रस्ताव पर SBI का आकलन पूरा होने की बात सामने आई है।

बिड़ला का "एग्जीक्यूशन और डिलीवरी का साल"

फंडिंग की ये कोशिश ऐसे वक्त हो रही है, जब Vodafone Idea उस दौर में कदम रख रही है, जिसे कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने "एग्जीक्यूशन और डिलीवरी का साल" बताया है।

अगस्त में कंपनी की सालाना आम बैठक यानी AGM में कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा था कि Vodafone Idea का फोकस नेटवर्क में निवेश की रफ्तार बढ़ाने और टिकाऊ ग्रोथ हासिल करने पर है। उन्होंने बताया था कि इसमें रेगुलेटरी राहत, नई पूंजी की प्रतिबद्धताएं और सुधरते ऑपरेटिंग ट्रेंड्स सहारा देंगे।

AGR और GST पर राहत, बदला निवेशकों का मूड

इस साल कंपनी को बड़ी रेगुलेटरी राहत मिली है, जिससे वित्तीय दबाव झेल रहे उसके कारोबार को कुछ सांस मिली है। अप्रैल में दूरसंचार विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक के हिसाब से Vodafone Idea की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR देनदारी 64,046 करोड़ रुपये तय की। ये रकम पहले के फ्रीज किए गए 87,695 करोड़ रुपये के अनुमान से काफी कम है।

इसी हफ्ते कंपनी को टैक्स से जुड़े एक अलग विवाद में भी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वो याचिका खारिज कर दी, जिसमें ATC Telecom को टावर एसेट्स की बिक्री से जुड़ी 363 करोड़ रुपये की GST मांग को फिर से जिंदा करने की मांग की गई थी।

इन घटनाओं से टेलीकॉम कंपनी को लेकर निवेशकों का सेंटिमेंट सुधरा है। Vodafone Idea के शेयर इस साल करीब 40% चढ़ चुके हैं और कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।

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Disclaimer: यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना के लिए दी जा रही है। यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनीकंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।