खुलासा, GST को लेकर गुजरात हाई कोर्ट से Symphony को मिला ऑर्डर

Symphony लिमिटेड ने गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष इस मांग को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि जब राशि सरकार के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाती है तो ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने Symphony के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि कैश लेजर में जमा की गई राशि एक अग्रिम भुगतान है और इसका उपयोग केवल टैक्स देनदारी के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिटर्न फाइल करते समय कैश लेजर से डेबिट करना केवल अकाउंटिंग के लिए है। नतीजतन, हाई कोर्ट ने बिहार और झारखंड के GST प्राधिकरण द्वारा उठाई गई ब्याज की मांग को रद्द कर दिया।

कंपनी ने कहा है कि इस आदेश का लिस्टेड इकाई की वित्तीय, operational या अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।