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Tech Alert: लैपटॉप-टैबलेट के आयात पर अभी नहीं लगेगी रोक, इतने दिन का मिल गया समय

Tech Alert: हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लैपटॉप, पर्नसल कंप्यूटर, टैबलेट और इनसे जुड़ी चीजों के आयात पर रोक लगा दिया था। हालांकि अब सरकार ने इस नियम पर ही रोक लगा दिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से एपल (Apple), सैमसंग (Samsung) और एचपी (HP) जैसी दिग्गज कंपनियों को बड़ी राहत मिली है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 05, 2023 पर 8:52 AM
Tech Alert: लैपटॉप-टैबलेट के आयात पर अभी नहीं लगेगी रोक, इतने दिन का मिल गया समय
लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स इत्यादि के आयात के लिए लिबर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स को अधिसूचित कर दिया गया है और यह व्यवस्था 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।

Tech Alert: हाल ही में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लैपटॉप, पर्नसल कंप्यूटर, टैबलेट और इनसे जुड़ी चीजों के आयात पर रोक लगा दिया था। हालांकि अब सरकार ने इस नियम पर ही रोक लगा दिया है। अब इनके आयात पर 31 अक्टूबर तक कोई रोक नहीं है। इससे जुड़ी अधिसूचना 4 अगस्त शुक्रवार को जारी कर दी गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक इंपोर्ट कंसाइनमेंट 31 अक्टूबर 2023 तक क्लियर किए जा सकते हैं और इसके लिए प्रतिबंधित आयात से जुड़ा लाइसेंस भी नहीं लेना होगा। सरकार के इस फैसले से एपल (Apple), सैमसंग (Samsung) और एचपी (HP) जैसी दिग्गज कंपनियों को बड़ी राहत मिली है।

31 अक्टूबर के बाद क्या होगी व्यवस्था

लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स इत्यादि के आयात के लिए लिबर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स को अधिसूचित कर दिया गया है और यह व्यवस्था 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हालांकि इसके बाद की व्यवस्था की बात करें तो डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 नवंबर से प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस की जरूरत होगी। यह नोटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के उस बयान के कुछ घंटे के भीतर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नए नियमों के लागू होने से पहले कुछ ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा यानी कि कुछ समय कंपनियों को दिया जाएगा। राज्यमंत्री ने भी यह बयान कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऐलान के एक दिन बाद किया था जिसमें मिनिस्ट्री ने कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, सर्वर्स इत्यादि के आयात के लिए वैलिड लाइसेंस जरूरी करने और इन पर ड्यूटी चुकाने का ऐलान किया था।

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