Illegal Loan App: ऊंचे ब्याज दरों (High Interest Rates) पर कर्ज देने वाले गैरकानूनी लोन ऐप्स (Illegal Loan Apps) ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। जिसके बाद रेग्युलेकर बैंकिंग चैनल्स के बाहर देश में गैरकानूनी तरीके से चलाये जा रहे लोन ऐप्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बैठक की है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) सभी कानूनी रूप से वैध ऐप्स की एक White list तैयार करेगा। IT मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि केवल इन्हीं ऐप्स को ऐप स्टोर पर जगह दी जाए।
वित्त मंत्रालय ने लिया फैसला
RBI ऐसे किराये वाले अकाउंट की मॉनिटरिंग करेगा। जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। साथ ही डोरमैट NBFC को रिव्यू करने के बाद रद्द किया जाएगा। RBI तय अवधि में पेमेंट एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन करेगा। जिसके बाद किसी भी अनरजिस्टर्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। कंपनी मामलों का मंत्रालय शेल कंपनी की पहचान करेगा और उन्हें डीरजिस्टर करेगा जिससे उनके दुरुउपयोग को रोका जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में अवैध लोन ऐप से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे ऐप के ऑपरेशन की जांच के लिए कई उपाय करने का भी निर्णय लिया है।
जानलेवा रूप ले रहे हैं ये गैर कानूनी लोन ऐप्स
बता दें कि हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आये हैं। जहां पर मोबाइल ऐप्स लोगों की मौतों का कारण बना है। इन ऐप्स के चक्कर में फंसकर लोग अपनी जान देने को मजबूर हो रहे हैं। गैर कानूनी लोन ऐप्स में लोगों को तुरंत लोन दिये जाने का वादा किया जाता है। जब कोई व्यक्ति लोन ले लेता है, तो ये लोन ऐप्स उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। इन गैर कानूनी ऐप्स के जरिए ऐप्स निर्माता कंपनियां लोन लेने वाले व्यक्ति के मोबाइल के पूरे एक्सेस की परमिशन मांगती हैं। जिसे देने के बाद ये ऐप्स आप के फोन से फोटो और सभी पर्सनल डेटा चोरी कर लेते हैं। इस चोरी किये गए डेटा के एवज में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है।