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Bangladesh Crisis: भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र ने बनाई कमेटी, हिंदुओं की सुरक्षा भी करेगी सुनिश्चित

Bangladesh Crisis: पांच अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद से जारी हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई है। अवामी लीग से जुड़े कम से कम दो हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई

Curated By: Akhileshअपडेटेड Aug 09, 2024 पर 6:18 PM
Bangladesh Crisis: भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र ने बनाई कमेटी, हिंदुओं की सुरक्षा भी करेगी सुनिश्चित
Bangladesh Unrest: सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग अभी भी काम कर रहा है

Bangladesh Crisis: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत-बांग्लादेश सीमा (IBB) पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का ऐलान किया है। 5 सदस्यीय यह समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने का काम करेगी। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (9 अगस्त) कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पड़ोसी देश में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थिति की निगरानी के लिए सीमा सुरक्षा बल के एक शीर्ष अधिकारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

शाह ने कहा कि समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और वहां रहने वाले अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां के समकक्ष अधिकारियों के संपर्क में रहेगी। शाह ने X पर कहा, "बांग्लादेश में व्याप्त स्थिति के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति गठित की है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखेगी, ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता ADG (एडिशनल डायरेक्टर जनरल), सीमा सुरक्षा बल (BSF), पूर्वी कमान करेंगे।"

ये हैं सदस्य

पीटीआई के मुताबिक बीएसएफ, एडीजी के अलावा समिति के चार अन्य सदस्यों में दक्षिण बंगाल सीमांत के लिए बीएसएफ के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी), त्रिपुरा सीमांत के लिए आईजीपी, भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (LPAI) के सदस्य (योजना एवं विकास) और एलपीएआई के सचिव शामिल हैं।

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