पाकिस्तान ने भारत को इजाजत दी है कि वह उसके इलाके का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं मदद के लिए भेज सकता है। तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अगस्त में तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और वह अभी एक गंभीर भूख संकट से जूझ रहा है।
अफगानिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रवक्ता सुलेमन शाह जहीर ने बताया कि अफगानिस्तान ने करीब एक महीने पहले पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने उसके सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर गेहूं के शिपमेंट जाने की इजाजत दे दी है।
जहीर ने बताया, इस मुद्दे को अब सुलझा लिया गया है। भारत अब वाघा बार्डर से पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को गेहूं भेज सकता है।" तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत सरकार की तरह अफगानिस्तान को पहली मदद होगी। हालांकि अभी तक भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है।
पाकिस्तान, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात उन देशों में शामिल हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान को भोजन और मेडिकल सामान मुहैया कराए हैं। हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान के लगभग 4 करोड़ लोगों में से आधे से अधिक लोगों को भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है और करीब 90 लाख पहले से ही भुखमरी के कगार पर हैं।
इससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और अफगानिस्तान के कार्यवाहक अमिर खान मुत्तकी के बीच 12 नवंबर को एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद इमरान खान ने कहा था, "अफगान भाइयों ने हमसे अपवाद के आधार पर भारत की तरफ से दिए जाने वाले गेहूं के ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति देने का आग्रह किया है और हम इस पर जरूर विचार करेंगे।" इससे पहले पाकिस्तान ने पिछले महीने दोनों देशों के बीच खराब संबंधों के कारण गेहूं भेजने के भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया था।