अब पाकिस्तान में मंत्रियों और अधिकारियों के खर्च पर चली कैंची, IMF ने कर्ज के लिए रखी थी शर्त

शहबाज शरीफ ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को अपने खर्च में 15 फीसदी तक कटौती करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों और एडवाइजर्स को अपनी सैलरी, अलाउन्सेज, लग्जरी कार, विदेशी यात्रा और बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा में कमी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने उनकी सलाह पर अमल करने की सहमति जताई है।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ ने कहा, "खर्च घटाने के इन उपायों से सालाना 200 अरब रुपये तक की बचत होगी।" उन्होंने कहा कि आईएमएफ से पैसा जल्द मिल जाने की उम्मीद है। दरअसल, कर्ज देने से पहले आईएमएफ ने यह कहा था कि सरकार को खर्च घटाने के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि आईएमएफ और पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत इस हफ्ते अंजाम तक पहुंच जाएगी।

कई चीजों पर सरकार पहले ही टैक्स बढ़ा चुकी है

इससे पहले पाकिस्तान ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कई चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया था। इसके अलावा कई चीजों पर लोगों को दी जारी सब्सिडी में भी कमी की गई थी। आईएमएफ ने कहा था कि सरकार को सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही सब्सिडी देनी चाहिए। जो लोग ज्यादा टैक्स चुका सकते हैं, उन पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार ने आईएमफ की यह बात मान ली थी।