जून में आपकी जेब पर असर डालेंगे ये 7 बड़े बदलाव, टैक्स, UPI, PAN और बैंकिंग के नए नियम लागू

जून 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, टैक्स प्लानिंग और रोजमर्रा के लेनदेन से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, UPI इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने की सोच रहे हैं या फिर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं

अपडेटेड Jun 01, 2026 पर 3:24 PM
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जून 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, टैक्स प्लानिंग और रोजमर्रा के लेनदेन से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं।

जून 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, टैक्स प्लानिंग और रोजमर्रा के लेनदेन से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, टैक्स भरते हैं, UPI इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने की सोच रहे हैं या फिर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए बेहद जरूरी हैं।इस महीने सबसे अहम तारीख 15 जून है। इस दिन एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी। वहीं UPI पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित होने जा रहा है। PAN नियमों में भी बदलाव हुआ है और कुछ लोगों को टैक्स में एक्स्ट्रा राहत मिलने वाली है।

15 जून तक भरना होगा एडवांस टैक्स

अगर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में आपकी अनुमानित टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से ज्यादा है, तो आपको 15 जून तक एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करनी होगी। नियम के अनुसार कुल टैक्स देनदारी का 15 प्रतिशत हिस्सा इस तारीख तक जमा करना जरूरी है। समय पर पेमेंट नहीं करने पर ब्याज या जुर्माना भी लग सकता है। खास बात यह है कि यह नई इनकम टैक्स सिस्टम के तहत पहला एडवांस टैक्स साइकिल है।


नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में राहत

पुराने टैक्स सिस्टम चुनने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ भत्तों की टैक्स छूट बढ़ा दी गई है। बच्चों की एजुकेशन अलाउंस(Children Education Allowance) पर मिलने वाली छूट 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये मंथली प्रति बच्चा कर दिया है। वहीं हॉस्टल खर्च भत्ते की छूट बढ़ाकर 9,000 रुपये मंथली कर दी गई है।

इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी अब उन शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है जहां HRA की कैलकुलेशन 50 प्रतिशत लिमिट के आधार पर की जाएगी। इससे इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को ज्यादा टैक्स लाभ मिल सकता है।

UPI पेमेंट करते समय अब दिखेगा असली नाम

ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए NPCI ने बड़ा कदम उठाया है। अब जब आप किसी को UPI से पैसे भेजेंगे, चाहे QR कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर से, तो पेमेंट करने से पहले सामने वाले व्यक्ति का बैंक में दर्ज असली नाम दिखाई देगा। इससे गलत व्यक्ति को पैसे भेजने और फर्जीवाड़े की संभावना कम होगी। वहीं EPFO भी UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा शुरू करने पर काम कर रहा है, जिससे भविष्य में पैसा निकालना और आसान हो सकता है।

ATM और बैंकिंग सर्विस हो सकती हैं महंगी

कुछ बैंकों ने ATM से जुड़े चार्ज में बदलाव किया है। फ्री लिमिट से ज्यादा कैश निकालने, मिनी स्टेटमेंट लेने या बैलेंस चेक करने पर ग्राहकों को पहले से ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि शुल्क अलग-अलग बैंकों में अलग हो सकते हैं।

LPG और CNG की कीमतों में बदलाव

हर महीने की तरह जून में भी गैस की कीमतों की समीक्षा की गई है। दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। वहीं मुंबई में CNG की कीमत 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दी गई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

PPF और सुकन्या योजना की ब्याज दरें नहीं बदलीं

छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने फिलहाल PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और किसान विकास पत्र (KVP) जैसी योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। PPF पर 7.1 प्रतिशत और सुकन्या योजना पर 8.2 प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा।

प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने वालों के लिए नए PAN नियम

सरकार ने PAN से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब 20 लाख रुपये तक की प्रॉपर्टी बिक्री पर PAN की अनिवार्यता नहीं होगी। पहले यह लिमिट 10 लाख रुपये थी। लेकिन 45 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी डील में PAN देना जरूरी होगा। इसके अलावा बड़े गिफ्ट ट्रांजैक्शन में भी PAN अनिवार्य कर दिया गया है।

सोलर लगाने वालों के लिए भी नया नियम

1 जून 2026 से सरकारी सहायता या सब्सिडी वाले सभी सोलर प्रोजेक्ट्स में केवल ALMM लिस्ट में शामिल सोलर मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे गुणवत्ता सुधरेगी और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि शुरुआती दौर में सोलर सिस्टम लगाने की लागत थोड़ी बढ़ सकती है।

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