7th Pay Commission : बिहार में राज्य कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, DA में हुई बढ़त, जानें किसे मिलेगा फायदा

छठ पूजा से पहले 10 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, 7वें वेतन आयोग के तहत यह दर 60% से बढ़कर 63% हो गई है। संशोधित दरें 1 जुलाई, 2026 की पिछली तारीख से लागू होंगी।

इस बढ़ोतरी में पुराने वेतन ढांचे के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी और पेंशनभोगी भी शामिल हैं। छठे वेतन आयोग के तहत DA/DR को 262% से बढ़ाकर 269% कर दिया गया है, जबकि पांचवें वेतन आयोग के तहत यह दर 483% से बढ़कर 497% हो गई है।

जानिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कितना होगा फायदा

यह अतिरिक्त राशि मूल वेतन या पेंशन पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग के तहत ₹30,000 का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने DA के रूप में ₹900 अधिक मिलेंगे, जिससे यह भत्ता ₹18,000 से बढ़कर ₹18,900 हो जाएगा। इसी तरह, ₹20,000 की मूल पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी को DR के रूप में हर महीने ₹600 अतिरिक्त मिलेंगे,जिससे यह राशि ₹12,000 से बढ़कर ₹12,600 हो जाएगी।

इस बदलाव के जरिए राज्य की भुगतान व्यवस्थाओं के अधीन,पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई से शुरू होने वाली अवधि के लिए डिफरेंशियल एमाउंट भी मिलेगा।

अन्य राज्यों ने भी की बढ़ोतरी

बिहार सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को की गई उस घोषणा के बाद आया है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत 1 जुलाई 2026 से DA की दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी। इसी तरह DR (महंगाई राहत) में की गई बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा।

अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भी DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे 1 जुलाई 2026 से यह दर 60% से बढ़कर 63% हो जाएगी।

हालांकि हालिया बदलावों के बाद इन सरकारों के DA (महंगाई भत्ता) की दरें 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत एक समान स्तर पर आ गई हैं, लेकिन अलग-अलग राज्यों में वेतन ढांचे अलग-अलग होने की वजह से वहां की दरों की सीधी तुलना करना सही नहीं हो सकता है।

महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए यही काम 'डियरनेस रिलीफ' (महंगाई राहत) के जरिए किया जाता है।

इन दरों में आमतौर पर साल में दो बार बदलाव किया जाता है, जो 'औद्योगिक श्रमिकों के लिए तय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI-IW) में होने वाले बदलावों पर आधारित होता है।

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