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7th Pay Commission: क्या बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा? बेसिक सैलरी से जुड़ जाएगा DA!

7th Pay Commission: साल 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% तक पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते या महंगाई राहत (Dearness Relief) की अगली बढ़ोतरी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी बढ़ गई

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 05, 2024 पर 4:21 PM
7th Pay Commission: क्या बढ़ जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का पैसा? बेसिक सैलरी से जुड़ जाएगा DA!
7th Pay Commission: साल 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% तक पहुंच गया।

7th Pay Commission: साल 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) 50% तक पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसी मीडिया रिपोर्टें आई हैं कि महंगाई भत्ते या महंगाई राहत (Dearness Relief) की अगली बढ़ोतरी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी बढ़ गई है। आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए और डीआर जुलाई से बढ़ता है। डीए और डीआर के 50% की सीमा को छूने के साथ, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए और डीआर ऑटोमेटिकली बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा। इससे देश के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2024 से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं? क्या ऐसे में ये बदलाव आगे होगा? यही सवाल लाखों केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पूछ रहे हैं।

क्या बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा DA और DR?

अटकलें तब शुरू हुईं जब 50% की सीमा पार करने के बाद डीए को बेसिक सैलरी को जोड़ने का मुद्दा सामने आया। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) ने डीए को बेसिक सैलरी के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई सैलरी करार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्तों और रिटायरमेंट फायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए मूल वेतन के 50% डीए को विलय कर दिया गया था। लेकिन बाद में इमें बदलाव किया गया। हालांकि, ये बदलाव अपने आप नहीं होगा। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा।

अभी 50 फीसदी है महंगई भत्ता

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