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7th Pay Commission: DA के 50% पहुंचने के साथ बढ़ जाएंगे ये 6 भत्ते, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की लगेगी लॉटरी

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हाल में 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के ये 6 भत्ते भी जल्द बढ़ाए जाएंगे

अपडेटेड Apr 06, 2024 पर 5:56 PM
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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हाल में 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है।

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हाल में 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के ये 6 भत्ते भी जल्द बढ़ाए जाएंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 2 अप्रैल2024 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को जारी करने के निर्देश जारी किये हैं। अपने 2016 के वैल्युएशन और सिफारिशों के बाद 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले फायदों की जांच की जिसमें रेलवे कर्मचारी, सिविलिएन डिफेंस कर्मचारी और डिफेंस कर्मचारी शामिल है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले ये अलाउंस हैं।

महंगाई भत्ता (Dearness Allownace)

हाउस रेंट अलाउंस

ट्रांसपोर्ट अलाउंस

बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance)


टूर के दौरान ट्रैवलिंग अलाउंस

डेप्यूटेशन अलाउंस

पेंशनर्स के लिए फिक्सड मेडिकल अलाउंस

हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस

लीव ट्रैवल इनकैशमेंट

लीव इनकैशमेंट

नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस

केंद्र सरकार ने हाल में बढ़ाया है महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) हाल ही में 4% से 50% तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) भी 4% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ये रिवाइज दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

डीए 50% तक पहुंच गया तो सरकार ने एचआरए की दरों को X, Y और Z शहरों शहरों में बेसिक सैलरी का क्रमशः 30%, 20% और 10% तक रिवाइज कर दिया है। कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता उस शहर की केटेगरी पर निर्भर करता है। जिसमें वे रहते हैं। X, Y और Z प्रकार के शहरों के लिए HRA क्रमशः 27%, 18% और 9% था, जिसे बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया है।

50 फीसदी DA के कारण बढ़ाया HRA

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे कहां रहते हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई, 2017 से क्लास X, Y और Z शहरों के लिए HRA को बेसिक सैलरी के क्रमशः 24%, 16% और 8% तक बनाया गया है। जब DA 25% तक पहुंच गया, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, X, Y और Z शहरों में HRA की दरें बेसिक सैलरी वेतन के 27%, 18% और 9% तक रिवाइज किया गया। अब डीए 50 फीसदी पहुंचने के बाद सरकार ने इसे फिर रिवाइज कर दिया है।

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