7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही उनके वेतन को लेकर अच्छी खबर मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक डीए और फिटमेंट फैक्टर में रिवीजन कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो सकता है। डीए भी 4 प्रतिशत बढ़कर 42 प्रतिशत किए जाने की संभावना है।
इस फॉर्मूले के आधार पर तय होता है DA
केंद्र सरकार एक फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर में रिवीजन करती है।
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए AICPI इंडेक्स का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100)
केंद्रीय पब्लिक सेक्टर सेगमेंट के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए AICPI इंडेक्स का औसत (आधार वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100)
पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW अभी 372.2 है। फॉर्मूले की मानें तो डीए 42.37 फीसदी पर आ रहा है। इसलिए रिपोर्ट मं कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 मार्च तक महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर सकती है। डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।
महंगाई से निपटने के लिए मिलता है DA
डीए में पिछला रिवीजन 28 सितंबर 2022 को किया गया था, जो 1 जुलाई 2022 से लागू माना गया था। सरकार ने पिछली बार भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है।
अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि अगर किसी को मान लीजिए, 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है, तो उसका कुल वेतन 15,500×2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठे CPC ने फिटमेंट रेशो 1.86 करने की सिफारिश की थी। अब कर्मचारी सरकार से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे हैं। ये बढ़ोतरी होने से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।