7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नए साल का तोहफा जल्द देगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले छह महीनों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी घोषणा मार्च 2024 में हो सकती है। AICPI इंडेक्स 139.1 फीसदी पर पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सरकार 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की घोषणा करती है, तो महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा। अक्टूबर में पिछली डीए बढ़ोतरी में सरकार ने 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया था।
7th Pay Commission: सरकार नए साल में 4% बढ़ाएगी DA, इतनी बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नए साल का तोहफा जल्द देगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले छह महीनों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance- DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी घोषणा मार्च 2024 में हो सकती है
MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 05, 2024 पर 1:27 PM
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्या है?
महंगाई भत्ता अर्थव्यवस्था में मूल्य में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए कर्मचारियों को उनके वेतन के हिस्से के रूप में दिये जाने वाला पैसा है। जब भी मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो यह पैसों के मूल्य को कम कर देती है। यानी, कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता पर असर डालती है। महंगाई राहत पेंशनर्स को दिये जाने वाला पैसा है। जब भी डीआर बढ़ता है, तो यह पेंशनर्स की मासिक पेंशन बढ़ा देता है।
मार्च में होगा ऐलान
डीए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशन के अमाउंट के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। हालांकि केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से भत्तों में रिवीजन करती है, लेकिन आम तौर पर इस फैसले की घोषणा मार्च और सितंबर के आसपास की जाती है।
7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है?
केंद्र सरकार ने 2006 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर की कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था। सरकार अब जून 2022 को खत्म होने वाले पीरियड के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर डीए कैलकुलेट किया जाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 12 महीनों के लिए AICPI (बेस ईयर 2001=100) का औसत -115.76)/115.76) *100
यहां AICPI का मतलब अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है।
पब्लिक सेक्टर (केंद्र सरकार) के कर्मचारियों के लिए फॉर्मूला:
महंगाई भत्ता प्रतिशत = ((पिछले 3 महीनों के लिए एआईसीपीआई (बेस ईयर 2016=100) का औसत -126.33)/126.33) *100
4% बढ़ोतरी से कितने कर्मचारियों को होगा फायदा?
डीए बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के लगभग 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए और डीआर दोनों के कारण सरकारी खजाने पर सालाना 12,857 करोड़ रुपये का असर होगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा?
सरकार ने 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की घोषणा की है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। जैसे अगर किसी की सैलरी 50,000 रुपये प्रति माह है और उसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है। उन्हें अभी 6,300 रुपये मिलते हैं, जो बेसिक वेतन का 42 प्रतिशत है। हालांकि, 4 फीसदी बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को 6,900 रुपये हर महीने मिलेंगे। ये पहले के 6,300 रुपये की तुलना में 600 रुपये ज्यादा है।
मार्च 2023 में पिछली डीए बढ़ोतरी में सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था। हाल ही में, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की।
डीए होगा टैक्सेबल
महंगाई भत्ता या डीए आपके वेतन का हिस्सा है और इसलिए टैक्स आपके स्लैब दर के अनुसार लगाया जाता है।
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