7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, जल्द लागू हो सकता है सातवां वेतन आयोग

7th Pay Commission: नवंबर महीने में कर्नाटक के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। इसके लिए राज्य सरकार से संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल, कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने पैनल का गठन किया था। उम्मीद जताई जा रही है कि पैनल अगले महीने यानी नवंबर में अपनी सिफारिशें राज्यों सरकार को सौंप सकता है। इस बीच राज्य के गृह मंत्री जी परेमेश्वर (G Parameshwara) ने कहा कि राज्य सरकार इसके लागी होने पर उचित फैसला करेगी। पैनल को नवंबर महीने में सिफारिशें सौंपने के लिए कहा गया था।

वहीं राज्य के सीएम सिद्धारमैया (Siddaramaiah) पहले ही आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लेने का आश्वासन दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसे लागू किया जाएगा।

NPS होगा खत्म

कर्नाटक के ग्रह मंत्री जी परेमेश्वर (G Parameshwara) ने कहा कि सरकार नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर देगी और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करेगी। कांग्रेस ने मई महीने में हुए विधान सभा चुनाव के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन लागू करने का वादा किया था। इस पर एक कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को फ्री में इलाज मुहैया कराने के लिए जल्द ही कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजना (Karnataka Arogya Sanjeevini scheme) की शुरुआत करेगी। राज्य सरकार अगले 5 साल में 2.5 लाख पड़े खाली पदों को भरेगी।

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23% DA बढ़ाने की मांग 

वहीं राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी (C S Shadakshari) ने मंत्री से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने की अपील की है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (Dearness Allowance –DA) में 23 फीसदी बढ़ाने की मांग की है।