7th Pay Commission: इस राज्य में 4% बढ़ा DA, इतनी बढ़कर आएगी कर्मचारियों की सैलरी

7th Pay Commission: सिक्किम सरकार ने 1 जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह फैसला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया

अपडेटेड Jun 11, 2024 पर 1:36 PM
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7th Pay Commission: इस राज्य ने कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी बढ़ा दिया है।

7th Pay Commission: सिक्किम सरकार ने 1 जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह फैसला सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने की। अधिकारियों ने बताया कि चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 46 फीसदी हो गया है। उन्होंने कहा कि डीए में बढ़ोतरी से चालू वित्त वर्ष में राज्य के खजाने पर 174.6 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा।

साल की शुरुआत में केंद्र सरकार ने बढ़ाया DA

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल की शुरुआत मे 46 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। अब सरकारी कर्मचारियों के ये 6 भत्ते भी बढ़ गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 2 अप्रैल 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहे भत्तों को जारी करने के निर्देश जारी किये हैं।


केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़ गए हैं ये DA

महंगाई भत्ता (Dearness Allownace)

हाउस रेंट अलाउंस

ट्रांसपोर्ट अलाउंस

बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance)

टूर के दौरान ट्रैवलिंग अलाउंस

डेप्यूटेशन अलाउंस

पेंशनर्स के लिए फिक्सड मेडिकल अलाउंस

हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस

लीव ट्रैवल इनकैशमेंट

लीव इनकैशमेंट

नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस

केंद्र सरकार कर्मचारियों को मिल रहा है 50% डीए

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) हाल ही में 4% से 50% तक बढ़ गया है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) भी 4% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। ये रिवाइज दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुकी है।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

डीए 50% तक पहुंच गया तो सरकार ने एचआरए की दरों को X, Y और Z शहरों शहरों में बेसिक सैलरी का क्रमशः 30%, 20% और 10% तक रिवाइज कर दिया। कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता उस शहर की केटेगरी पर निर्भर करता है। जिसमें वे रहते हैं। X, Y और Z प्रकार के शहरों के लिए HRA क्रमशः 27%, 18% और 9% था, जिसे बढ़ाकर 30%, 20% और 10% कर दिया गया।

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First Published: Jun 11, 2024 1:17 PM

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