8th Pay Commission में सैलरी के अलावा कौनसे भत्ते बढ़ेंगे? यहां जानें अहम प्वाइंट

8th Central Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित कर दिया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करेगा। सरकार के इस फैसले से लगभग एक करोड़ लोगों पर असर पड़ने वाला है। अब इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अगले दो साल में इसका असर नजर आएगा। 8वां वेतन आयोग सैलरी के अलावा भत्तों पर फैसला लेगा।

आयोग क्या करेगा?

सरकार ने आयोग को उसकी जिम्मेदारी (Terms of Reference) के साथ अधिसूचित किया है। आयोग का काम मौजूदा वेतन स्ट्रक्चर, सर्विस की शर्तें और पेंशन की समीक्षा करना है। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि क्या मौजूदा वेतन सिस्टम महंगाई और आर्थिक हालात के अनुरूप है या नहीं। जरूरत पड़ने पर भत्तों और पेंशन के नियमों में भी सुधार किए जाएंगे।

सरकार का टारगेट कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, लेकिन ऐसा इस तरह से कि देश की आर्थिक स्थिति पर अधिक दबाव न पड़े। यानी एक तरफ कर्मचारियों की जरूरतें पूरी हों और दूसरी तरफ सरकारी बजट भी बैलेंस रहे।

कब से लागू होगा नया वेतनमान?

हर वेतन आयोग का चक्र करीब 10 साल का होता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

हालांकि, यह तभी संभव होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा और केंद्रीय कैबिनेट उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे देगी। फिलहाल आयोग को अपना काम पूरा करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। यानी 2025 के अंत तक रिपोर्ट आने की संभावना है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?

यह सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तय नहीं है। हर वेतन आयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जिसके आधार पर बेसिक वेतन (Basic Pay) में बढ़ोतरी तय होती है।

7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह 2.8 से 3.0 के बीच हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के बेसिक वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य सुविधाओं के बाद सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये पता चलेगा।

किन्हें मिलेगा फायदा?

यह आयोग केंद्रीय सिविल कर्मचारी, रक्षा कर्मी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स को कवर करेगा। हालांकि, करीब 69 लाख पेंशनर्स ने यह चिंता जताई है कि उन्हें पूरी तरह शामिल किया जाएगा या नहीं। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को शामिल किया है।

आगे क्या होगा?

आने वाले महीनों में आयोग कर्मचारी संघों, रक्षा संगठनों, अर्थशास्त्रियों और विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव लेगा। 2025 के अंत तक इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही 2026 से नया वेतनमान लागू किया जा सकता है।

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