8th Pay Commission: 24 महीने का मोटा एरियर और छप्परफाड़ सैलरी! केंद्रीय कर्मचारियों की लग सकती है लॉटरी!

यह समझना जरूरी है कि 20 महीने या 2 साल के एरियर की उम्मीद किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा पर नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों पर आधारित है।

अगर हम 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें, तो उसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था और रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई थी। कैबिनेट ने जून 2016 में इसे मंजूरी दी, लेकिन नए पे-स्केल को 1 जनवरी, 2016 से यानी पिछली तारीख से लागू किया गया था। इस वजह से कर्मचारियों को बीच के महीनों का एरियर मिला था।

ठीक इसी तरह, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अभी सलाह-मशविरा चल रहा है और फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर सरकार 1 जनवरी, 2026 को ही प्रभावी तारीख मानती है और इसे 2027 के सेकंड हाफ में लागू करती है, तो कर्मचारियों की जेब में 18 से 24 महीने का एरियर आ सकता है।

मोटे एरियर पर टैक्स का बोझ कैसे कम होगा?

इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का एरियर जिस साल आपको मिलेगा, उसी साल उस पर टैक्स लगेगा। अचानक एक साथ ज्यादा पैसा मिलने से आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आ सकते हैं और आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

इसी नुकसान से बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 89(1) आपके काम आता है। यह एक ऐसा न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म यानी असर को खत्म करने वाला नियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि सिर्फ एरियर देरी से मिलने के कारण आप पर ज्यादा टैक्स न लगे।

क्लियरटैक्स (ClearTax) की टैक्स एक्सपर्ट सीए चांदनी आनंदन के मुताबिक, आप इस आसान तरीके से सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स राहत कैलकुलेट कर सकते हैं:

पहला स्टेप: जिस साल एरियर मिला है, उस साल की कुल इनकम पर एरियर को जोड़कर और बिना जोड़े दोनों तरह से टैक्स लायबिलिटी निकालें। दोनों का अंतर देखें।

दूसरा स्टेप: यह एरियर जिस पुराने साल का है, उस साल की इनकम में इसे जोड़कर और बिना जोड़े दोबारा टैक्स निकालें। इसका भी अंतर देखें।

राहत का गणित: अगर पहले स्टेप का अंतर, दूसरे स्टेप के अंतर से ज्यादा है, तो जितनी रकम ज्यादा होगी, उतने की आप सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर एरियर एक से ज्यादा सालों का है, तो हर साल का कैलकुलेशन अलग-अलग करना होगा।

ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम: आपके लिए कौन सी बेहतर?

मोटा एरियर मिलने पर कौन सा टैक्स सिस्टम बेस्ट होगा, इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। यह आपकी कुल सैलरी, निवेश और मिलने वाले एरियर के साइज पर निर्भर करता है।

ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Regime): यह उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके पास सेक्शन 80C, 80D (मेडिक्लेम), एचआरए (HRA) या होम लोन ब्याज जैसी बड़ी टैक्स छूट मौजूद हैं। ये डिडक्शंस एरियर के कारण बढ़ने वाले टैक्स के असर को काफी हद तक कम कर देते हैं।

न्यू टैक्स रिजीम (New Regime): अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर सिंपल है और आप कोई बड़ा निवेश या डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं, तो कम टैक्स रेट्स की वजह से न्यू रिजीम भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है।

एक्सपर्ट की सलाह है कि एरियर मिलने वाले साल में दोनों रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेट करें और सेक्शन 89(1) की राहत घटाकर देखें कि कहां सबसे कम टैक्स बन रहा है। जो बेस्ट ऑप्शन हो वही चुनें।

भारी टैक्स से बचने के लिए तुरंत करें ये 4 काम:

एरियर का ईयर-वाइज ब्रेकअप लें: वेतन आयोग लागू होते ही सबसे पहले अपने एंप्लॉयर से साल-दर-साल के आधार पर एरियर का पूरा ब्रेकअप स्टेटमेंट मांगें, ताकि सही साल में टैक्स की मैपिंग हो सके।

Form 10E भरना न भूलें: अगर आप सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स छूट का दावा कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 10E जरूर फाइल करें। इसके बिना आपकी टैक्स राहत को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निवेश और डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करें: चूंकि एरियर आपको ऊंचे टैक्स स्लैब में धकेल सकता है, इसलिए वित्त वर्ष खत्म होने से पहले 80C, 80D और एनपीएस (NPS) जैसी स्कीमों में अधिकतम वैध निवेश करके टैक्स लायबिलिटी घटाएं।

Form 16 को ध्यान से जांचें: टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने फॉर्म 16 के सैलरी ब्रेकअप को अच्छे से चेक कर लें कि उसमें आपका एरियर और सेक्शन 89(1) की राहत सही से दर्ज हुई है या नहीं।