8th Pay Commission Big Update: सितंबर में केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

उन्होंने कहा कि डीए के ऐलान में देरी की वजह डीए का निर्धारण है। इसके लिए सरकार को कम से कम 2 महीनों के डेटा की जरूरत पड़ती है। सिर्फ जुलाई के डेटा के आधार पर जुलाई से दिसंबर तक के डीए का ऐलान नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार दो से तीन महीनों के डेटा पर आधारित एवरेज चार्ट का इस्तेमाल करती है।

अप्रैल का AICPI-IW 0.8 प्वाइंट्स बढ़कर 149.9 पर

केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के डीए का कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के डेटा के आधार पर होता है। इसे लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। अप्रैल 2026 के लिए अंतिम AICPI-IW 0.8 प्वाइंट्स बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया। जुलाई 2026 का डीए का रेट ब्यूरो की तरफ से रिलीज होने वाले AICIP-IW के मई और जून के डेटा पर निर्भर करेगा।

एंप्लॉयीज अपनी मांगों के बारे में बता चुके हैं

8वें वेतन आयोग को ज्ञापन सौंपने की आखिरी तारीख 15 जून, 2026 थी। केंद्र सरकार के एंप्लॉयी यूनियंस और एसोसिएशंस अपने ज्ञापन आयोग को सौंप चुके हैं। इनमें सैलरीज, पेंशन और रिटायरमेंट बेनेफिट्स में रिवीजन के प्रस्ताव हैं। सबसे प्रमुख मांग हायर फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी है। इसके अलावा एंप्लॉयीज मिनिमम बेसिक पे में भी बड़ा इजाफा चाहते हैं।

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राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहा आयोग

सिंह ने कहा, "ज्ञापन सौंपने की 15 जून की तारीख बीत जाने के साथ ही वेतन आयोग ने एंप्लॉयीज से कंसल्टेशन का एक अहम चरण पूरा कर लिया है। अब आयोग एंप्लॉयीज, पेंशनर्स, न्यायिक अधिकारियों और दूसरे पक्षों से मिले सुझावों की बारीकी से अध्ययन करेगा।" इस बीच, 8वें वेतन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपने दौरा के बारे में बताया है। कुछ राज्यों का दौरा पूरा भी हो गया है। इस दौरे में वह एंप्लॉयीज के सुझावों को जानने की कोशिश करेगा।