8th Pay Commission: मिलेगा 10 लाख रुपये का एरियर! 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स जान लें
8th Pay Commission: सोचिए, एक दिन आपके खाते में 10 लाख रुपये रुपये एक साथ आ जाएं। 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसा ही अपडेट आ रहा है। अगर कुछ इक्वेशन सही बैठती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 10 लाख से लेकर 16 लाख रुपये तक एरियर मिल सकता है।
8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के सैलरी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये सैलरी एरियर आ सकता है।
8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों के सैलरी बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये सैलरी एरियर के तौर पर आ सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगर कर्मचारियों की डिमांड के अनुसार 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है। साथ ही अगर नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाती है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा सैलरी एरियर मिल सकता है। साथ ही पेंशनर्स को पेंशन एरियर मिल सकता है। लेवल 1 कर्मचारियों को लिए सैलरी का एरियर 10 लाख रुपये से ज्यादा हो सकता है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्यों है अहम?
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय होती है। फिलहाल 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। अब NC-JCM यानी नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने 3.833 का प्रस्ताव दिया है, जो काफी ज्यादा है। अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 69,000 रुपये हो सकती है।
एरियर कैसे मिलेगा?
मान लिया जाए कि 8वां वेतन आयोग 2027 में लागू होता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से किया जाता है, तो कर्मचारियों को बीच के समय का एरियर मिलेगा। अनुमान के मुताबिक अगर सितंबर 2027 तक लागू होता है, तो करीब 20 महीने का एरियर मिल सकता है।
किसे कितना मिल सकता है एरियर?
लेवल 1 के कर्मचारी, जिनकी मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी सैलरी 69,000 रुपये हो सकती है। ऐसे में हर महीने 51,000 रुपये का फर्क बनेगा और 20 महीने में करीब 10.2 लाख रुपये एरियर मिल सकता है।इसी तरह लेवल 2 के कर्मचारियों को करीब 11.27 लाख रुपये, लेवल 3 को 12.29 लाख रुपये, लेवल 4 को 14.44 लाख रुपये और लेवल 5 के कर्मचारियों को करीब 16.54 लाख रुपये तक एरियर मिल सकता है।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया था और इसे रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यानी यह मई 2027 तक अपनी सिफारिशें दे सकता है। इसके बाद सरकार को इसे मंजूरी देने में 3 से 9 महीने का समय लग सकता है।
क्या यह सब तय है?
फिलहाल यह सिर्फ प्रस्ताव है। अंतिम फैसला सरकार को लेना है कि वह 3.833 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है या नहीं। साथ ही यह भी तय नहीं है कि नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी या बाद के समय से लागू मानी जाएगी। देश में 1 करोड़ के करीब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। अगर कर्मचारियों की मांग मान ली जाती है, तो सैलरी में बड़ा उछाल और भारी एरियर मिल सकता है। लेकिन अभी इसके लिए अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।
अगर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो पे बैंड लेवल 1 से लेवल 5 के कर्मचारियों को मिलने वाल एरियर इतने लाख रुपये हो सकता है।