8th Pay Commission में महंगाई भत्ता हट जाएगा? सरकार ने कही ये बात

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को फिलहाल बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काफी समय से सोशल मीडिया और कर्मचारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए DA को बेसिक में शामिल कर सकती है। लेकिन संसद में दिए गए बयान ने अब इन सभी अटकलों को खत्म कर दिया है।

संसद में सीधे सवाल—सरकार ने दिया साफ जवाब

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सांसद आनंद भदौरिया ने दो बड़े सवाल पूछे।

क्या 8th Pay Commission की आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है?

क्या सरकार DA को बेसिक पे में जोड़ने पर विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस आयोग में जस्टिस रंजन प्रभा देसाई (चेयरपर्सन), प्रोफेसर पुलक घोष (पार्ट टाइम मेंबर), और पंकज जैन (मेंबर सेक्रेटरी) शामिल होंगे।

DA और DR मर्ज की अफवाहें खत्म

हाल के महीनों में यह चर्चा तेज थी कि 2026 के बाद DA और DR बढ़ना बंद हो सकता है और इसे 8th Pay Commission में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यानी आगे भी हर छह महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर DA/DR बढ़ता रहेगा। यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है।

कर्मचारियों की जेब पर क्या असर पड़ेगा?

सरकार के बयान का मतलब साफ है कि DA और DR को अभी बेसिक पे से नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि बेसिक वेतन में कोई बदलाव नहीं होगा। DA/DR पहले की तरह हर छह महीने बढ़ता रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि बेसिक पे नहीं बढ़ता इसलिए पेंशन, PF (प्रॉविडेंट फंड), HRA और बाकी भत्तों पर भी कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी बेसिक पे पर ही निर्भर होते हैं।

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