8th Pay Commission में महंगाई भत्ता हो जाएगा जीरो! साल 2027 में आएगा नया सैलरी स्ट्रक्चर

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीने में पेश करेगा। सरकार ने आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और मेंबर्स का गठन कर दिया है। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बदलाव पर काम करेगा। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) जीरो हो सकता है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 58 फीसदी डीए मिलता है।

8वें वेतन आयोग में भत्तों में होगा बदलाव

8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा। अगर रिपोर्ट की माने तो 8वें वेतन आयोगर में महंगाई भत्ता जीरो हो सकता है। ऐसी उम्मीद है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा। फिर DA का कैलकुलेशन शून्य से शुरू हो जाएगा। जैसे अभी सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाती है, तो आगे भी ये सिलसिला जारी हो जाएगा। अभी सरकार औसतन 7 से 8 फीसदी डीए सालाना बढ़ाती है।

कब लागू होगा नया वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यानी नया वेतन आयोग साल 2027 की शुरुआत में आने की पूरी उम्मीद है। जानकारों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में DA शून्य कर दिया जाएगा।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर है जिससे पुराने वेतन आयोग की बेसिक सैलरी (Basic Pay) को गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। यानी यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये थी, तो नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.57 = 89,950 रुपये हो गई। अब 8वें वेतन आयोग में यही फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.5 के बीच रहने की संभावना है।

कैसे तय होती है सैलरी?

फिटमेंट फैक्टर को पिछले वेतन आयोग की बेसिक सैलरी से गुणा करने पर नई सैलरी तय होती है। जैसे अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.11 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी 35,000 × 2.11 = 73,850 रुपये होगी।

अगर 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ तो क्या होगी सैलरी?

अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 50,000 रुपये है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है, तो नई सैलरी होगी 50,000 × 2.0 = 1,00,000 रुपये होगी। इसके बाद इसमें हाउस रेंट अलाउंस और डीए आदि भत्ते जुड़ेंगे। इसके साथ ही HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस और DA यानी महंगाई भत्ता जैसे भत्ते भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 पे लेवल्स तय हैं।

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