केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग में 19000 रुपये बढ़ेगी सैलरी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अगर यह लागू होता है, तो मासिक वेतन में 14,000 रुपये से 19,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है और इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 में लागू हो सकती हैं।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत मासिक सैलरी 1 लाख रुपये है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर यह 14-19% तक बढ़ सकती है। अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपये का बजट रखती है, तो वेतन 14,600 रुपये बढ़ेगा। इसी तरह, अगर 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित होते हैं, तो 16,700 रुपये और 2.25 लाख करोड़ रुपये के बजट पर 18,800 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

किन कर्मचारियों को होगा फायदा?

इस वेतन आयोग से 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन इस बार यह बजट काफी ज्यादा हो सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा?

फिटमेंट फैक्टर वेतन बढ़ाने का एक फॉर्मूला है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये कर दिया गया था। अगर यही फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 46,260 रुपये हो जाएगा और पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 23,130 रुपये हो सकती है। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये तक बढ़ेगा।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी खास बातें

16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, अभी तक इसके अध्यक्ष, सदस्य और नियमों का ऐलान नहीं किया गया है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही नई सैलरी स्ट्रक्चर पर फैसला लिया जाएगा। कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का कितना फायदा मिलेगा, यह सरकार के बजट और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट?

नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 या उससे ज्यादा होना चाहिए। हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का कहना है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर अव्यावहारिक है और यह 1.92 के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में जबरदस्त इजाफा होगा। अब सबकी नजरें सरकार के फैसले और आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं।